मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देगी। अब ये लोग भी गर्व से खुद को दिल्लीवासी कह सकेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों झुग्गीवासियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब दिल्ली में कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेलवे, डीडीए और अन्य सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि जब तक झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी झुग्गी बस्ती न हटाई जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर झुग्गी नीति में भी बदलाव किया जाएगा।
झुग्गीवासियों को दिए जाएँगे 50 हज़ार फ्लैट
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में बने लगभग 50 हज़ार पुराने फ्लैटों का नवीनीकरण करके झुग्गीवासियों को दिए जाएँगे। ये फ्लैट जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत बनाए गए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इनका इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण ये खाली और जर्जर हालत में पड़े रहे।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गीवासियों को सिर्फ़ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने झुग्गियों में न तो पानी की व्यवस्था की, न सड़कों की, न ही सीवर और नालियों की। कुछ नेताओं ने इन इलाकों में शराबखोरी को बढ़ावा दिया, जिससे झुग्गी-झोपड़ियों में तबाही ही मची।
'सरकार झुग्गीवासियों को सम्मान का अधिकार देगी'
रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों को सम्मान से जीने का अधिकार देगी। अब ये लोग भी गर्व से खुद को दिल्लीवासी कह सकेंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो उनकी सरकार अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएगी, लेकिन किसी भी हालत में झुग्गीवासियों को बेघर नहीं होने देगी।
'फ्लैटों के सुधार में लगाएँगे पैसा'
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भी फ्लैटों की मरम्मत और आवंटन के लिए अपनी सहमति दे दी है। पहले यह पैसा (करीब 732 करोड़) केंद्र सरकार को वापस जाना था, लेकिन अब इसे फ्लैटों के सुधार में लगाया जाएगा। ये फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत झुग्गीवासियों को दिए जाएँगे।
'लाखों लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं'
गौरतलब है कि दिल्ली में लगभग 675 झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं जिनमें लाखों लोग रहते हैं। ये लोग वर्षों से बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना रह रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले से इन इलाकों में रहने वाले परिवारों में नई उम्मीद जगी है।
'झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को समान अधिकार देना है'
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य न केवल झुग्गी-झोपड़ियों को बचाना है, बल्कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को समान अधिकार और बेहतर जीवन देना भी है। सरकार हर ज़रूरी कदम उठाएगी ताकि गरीबों को समय पर उनका अधिकार मिल सके।