- 1975 की चिरुडीह घटना, जिसमें केंद्रीय मंत्री रहते हुए शिबू सोरेन भूमिगत हो गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था

1975 में चिरुडीह दुमका ज़िले में हुआ करता था। चिरुडीह में एक नरसंहार हुआ था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। इस मामले में शिबू सोरेन के ख़िलाफ़ गैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया था।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका राजनीतिक जीवन भी काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा है। 2004 में जब शिबू सोरेन केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बने, तो 30 साल पुराने एक मामले में उनके ख़िलाफ़ गैर-ज़मानती वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्हें भूमिगत होना पड़ा। वह मामला था - 1975 का चिरुडीह नरसंहार।

2004 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए का हिस्सा था। यूपीए की जीत के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2004 में उन्हें कोयला मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया। हालाँकि, शिबू सोरेन ज़्यादा समय तक कोयला मंत्री नहीं रह सके। उनके शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद, 1975 का चिरुडीह नरसंहार प्रकाश में आया। इस मामले में जब अदालत ने गैर-ज़मानती वारंट जारी किया, तो वे भूमिगत हो गए और कहीं नज़र नहीं आए। जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिबू सोरेन से इस्तीफ़ा देने को कहा। हालाँकि, अदालत से राहत मिलने पर मनमोहन सिंह ने उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया।

चिरुडीह नरसंहार क्या था?

1975 में चिरुडीह दुमका ज़िले में हुआ करता था। चिरुडीह में एक नरसंहार हुआ था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। दरअसल, शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलन के दौरान कई हिंसक घटनाएँ भी हुईं, जिनमें से एक चिरुडीह कांड भी था। शिबू सोरेन ने दावा किया कि वे ग़रीबों को ज़मीन वापस दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। कहा जाता है कि एक तरफ़ आदिवासी धनुष-बाण लिए हुए थे, तो दूसरी तरफ़ साहूकार बंदूक लिए हुए थे। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और चारों तरफ़ चीख-पुकार मच गई। बाद में पुलिस ने किसी तरह इस हिंसा पर काबू पाया। तब तक 9 मुसलमानों समेत 11 लोग मारे जा चुके थे। इस घटना के बाद शिबू सोरेन आदिवासियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए।

शिबू सोरेन ने आदिवासियों की आवाज़ उठाई

शिबू सोरेन आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1970 के दशक में 'धनकटनी आंदोलन' जैसे कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। बिहार से अलग राज्य 'झारखंड' बनाने के आंदोलन में भी शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही। वे तीन बार (2005, 2008, 2009) झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।

शिबू सोरेन ने 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिली। इसके बाद वे 1986, 1989, 1991, 1996 के चुनाव भी जीते। 2004 में वे दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए।

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