शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सत्ता में अल्पसंख्यकों की घटती हिस्सेदारी के कारण मुसलमानों के खिलाफ हिंसा ने संस्थागत रूप ले लिया है। इस हिंसा की जड़ मनुवादी व्यवस्था में है।
देश में दलितों की तरह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक कानून की मांग कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने की है। रविवार को अपने स्पीक अप कार्यक्रम के तहत बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा अब संस्थागत रूप ले चुकी है, इसकी जड़ मनुवादी विचारधारा में है। संस्थागत हिंसा को केवल कानून बनाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 24 मार्च 1947 को संविधान सभा की एक समिति को बताया था कि भारत में ऐसी सोच बन गई है, जिसमें बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर शासन करने का अधिकार मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब अल्पसंख्यक अपने अधिकारों या सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो उसे सांप्रदायिक कहा जाता है, लेकिन बहुसंख्यकों के एकाधिकार को राष्ट्रवाद कहा जाता है।
अल्पसंख्यकों के लिए मज़बूत क़ानून की ज़रूरत
उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने ऐसी सोच को ग़लत बताया और कहा कि इसीलिए उन्होंने संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकार और प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। शाहनवाज़ आलम ने कहा कि अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दलित अधिनियम जैसा मज़बूत क़ानून बनाने का समय आ गया है।
मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती संस्थागत हिंसा
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सत्ता में अल्पसंख्यकों की घटती हिस्सेदारी के कारण मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा ने संस्थागत रूप ले लिया है। इस हिंसा की जड़ मनुवादी व्यवस्था में है। जिसे सिर्फ़ संवैधानिक व्यवस्था से ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ मनुवादी हिंसा को रोकने के लिए दलित उत्पीड़न निवारण अधिनियम बनाकर दलित विरोधी हिंसा को रोकने की व्यवस्था की थी, उसी तरह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी के लिए भी ऐसी ही संवैधानिक व्यवस्था होना समय की माँग है। इससे हम हिंसा-मुक्त लोकतंत्र की ओर बढ़ सकेंगे।
यूपीए सरकार सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक लेकर आई थी
उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक लाकर इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह तर्क कि ऐसा कानून राज्य और केंद्र के संघीय ढांचे के विरुद्ध होगा, क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, अप्रासंगिक है। क्योंकि अल्पसंख्यकों के सुरक्षित जीवन जीने के मौलिक अधिकार को केवल तकनीकी समस्याओं में उलझाकर नहीं छीना जा सकता। उन्होंने कहा कि जब दलित विरोधी हिंसा रोकथाम कानून ने राज्य और केंद्र के संघीय संबंधों में कोई समस्या पैदा नहीं की, तो ऐसा ही कोई कानून अल्पसंख्यकों के लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर सकता।