दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, जिसमें शिक्षा विधेयक, भ्रष्टाचार के आरोपों और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा और आप विधायक आमने-सामने दिखे।
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इस सत्र में शिक्षा विधेयक, भ्रष्टाचार के आरोपों और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के साथ-साथ कई अहम मुद्दे उठाए गए। सत्र की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने अपने विचार रखे, जिसमें सरकार के फैसलों की प्रशंसा और आलोचना दोनों शामिल थी।
आईएएनएस से बातचीत में मंत्री पंकज सिंह ने शिक्षा विधेयक की तारीफ करते हुए कहा कि यह विधेयक दिल्ली के उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने मंत्री आशीष सूद की तारीफ करते हुए कहा कि यह विधेयक अभिभावकों को राहत देगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगा।
'जो काम पिछले दस सालों में नहीं हुआ, वो अब पूरा होगा'
मंत्री कपिल मिश्रा ने सत्र को अद्भुत और अभिनव बताया और कहा कि इस बार विधानसभा में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यह पूरी तरह से कागज़ रहित हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जो काम पिछले दस सालों में नहीं हुआ, वो अब पूरा होगा। उन्होंने विधानसभा के बदले स्वरूप की प्रशंसा की और इसे आधुनिक बनाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की।
भाजपा विधायक हरीश खुराना ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि दिल्ली विधानसभा पहली बार पूरी तरह से कागज़ रहित हो रही है, जो पहले ही हो जाना चाहिए था।
खुराना ने पिछली आप सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह कदम क्यों नहीं उठाया? उन्होंने बताया कि सत्र में शिक्षा विधेयक पर चर्चा होगी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो रिपोर्ट पेश की जाएँगी। इनमें पिछली सरकार के कथित घोटालों, जैसे निर्माण श्रमिक और भीम योजना, पर भी चर्चा होगी।
'निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है'
वहीं, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) ने शिक्षा विधेयक और सरकार की अन्य नीतियों की कड़ी आलोचना की। आप विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है।
'अभिभावकों के अधिकारों को कमजोर करता है'
उन्होंने कहा कि सरकार ने फीस नियंत्रण का वादा किया था, लेकिन यह विधेयक निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति देता है, जो अभिभावकों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार पर निजी स्कूलों का साथ देने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक अभिभावकों के अधिकारों को कमजोर करता है।
'आप' विधायक अनिल झा ने शिक्षा पारदर्शिता विधेयक को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार झुग्गी-झोपड़ियों को हटा रही है, जहाँ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ पारदर्शिता विधेयक की बात कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की 40 प्रतिशत आबादी झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहती है और सरकार की नीतियाँ इन लोगों को शहर से बाहर निकालने की हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता के नाम पर केवल एक दिखावा है।