कपिल सिब्बल ने कहा कि जनवरी 2025 में जारी सूची के 7.24 लाख लोगों को एसआईआर में मृत दिखाया जा रहा है, जिस पर अदालत ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य इन गलतियों को सुधारना है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का आधार कार्ड को निर्णायक सबूत न मानने की बात सही है। अदालत ने कहा कि आधार अधिनियम में भी इसे सबूत नहीं माना गया है। अदालत ने यह बात याचिकाकर्ताओं की उस दलील पर कही है, जिसमें बताया गया था कि एसआईआर में आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायण जैसे वरिष्ठ वकील पेश हुए, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि निवासी होना और 18 साल का होना ही काफी होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि परिवार रजिस्टर, पेंशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज़ हैं, जिनसे निवास का पता चल सकता है। कोर्ट ने कहा कि 2003 की एसआईआर वाले लोगों से भी फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। 7.89 करोड़ में से 7.24 करोड़ ने फॉर्म भर दिया है।
कपिल सिब्बल ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि 22 लाख लोगों को मृत दिखाया जा रहा है, 36 लाख लोगों को स्थायी रूप से क्षेत्र छोड़कर चले गए दिखाया जा रहा है, लेकिन सूची नहीं दी जा रही है। प्रशांत भूषण ने भी कहा कि सूची नहीं दी जा रही है, जिस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि सूची सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को दी गई है। इसलिए प्रशांत भूषण ने सवाल किया कि सिर्फ़ राजनीतिक दलों को ही क्यों, सभी को क्यों नहीं।
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि जनवरी 2025 में जारी सूची के 7.24 लाख लोगों को एसआईआर में मृत दिखाया जा रहा है। उनकी इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य इन गलतियों को सुधारना है। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल उठाया है कि एक बूथ लेवल अधिकारी एक महीने में लाखों लोगों का सत्यापन कैसे कर सकता है।