बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने कहा कि इस समय नए वकील की नियुक्ति का कोई विकल्प नहीं है। राज्य द्वारा एक वकील पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ज़ेडआई खान पन्ना को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला पिछले साल जुलाई में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के साथ अन्याय है और हसीना के बचाव के अधिकार का उल्लंघन करता है। पन्ना की ओर से वकील नाज़नीन नाहर ने यह आवेदन दायर किया था।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, गवाही के चरण में याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आईसीटी ने टिप्पणी की, "ट्रेन पहले ही स्टेशन से निकल चुकी है, स्टेशन मास्टर को सूचित करके उसमें चढ़ना संभव नहीं है। मामले के इस चरण में नए वकील की नियुक्ति का कोई विकल्प नहीं है।" न्यायाधिकरण ने कहा कि राज्य सरकार ने हसीना का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील आमिर हुसैन को पहले ही नियुक्त कर दिया है।
शेख हसीना किस मामले में मुकदमे का सामना कर रही हैं?
गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष ने 3 अगस्त को हसीना और दो अन्य के खिलाफ आईसीटी में मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपनी कार्यवाही शुरू की थी। सह-आरोपियों में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं। कार्यवाही के बाद, अवामी लीग ने अपने नेतृत्व के खिलाफ आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और इसे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अवैध अंतरिम सरकार की साजिश बताया।
अवामी लीग नेता ने यूनुस सरकार को अनिर्वाचित कब्ज़ाधारी बताया
अवामी लीग नेता मोहम्मद ए. अराफात ने कहा, "न तो पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और न ही उन्हें इस मामले की औपचारिक सूचना मिली है, जो इस अनिर्वाचित सरकार की बेतुकी कार्रवाई को दर्शाता है। यह एक अनिर्वाचित कब्ज़ाधारी की साज़िश का हिस्सा है जो लोकतांत्रिक वैधता को नष्ट करने, विपक्ष को चुप कराने और सत्ता में बने रहने के लिए बेताब है। ऐसी सरकार को जनादेश से चुनी गई सरकार पर मुकदमा चलाने का न तो कानूनी और न ही नैतिक अधिकार है। केवल संसद को ही अपने द्वारा पारित कानून में संशोधन करने का अधिकार है।"
उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता पर हिंसक विद्रोह के दौरान संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।