इस साल अब तक दिल्ली में कुत्तों के काटने के 26,000 मामले सामने आ चुके हैं। एमसीडी ने कहा कि भूमि आवंटन में चुनौतियों के कारण कुत्तों के लिए आश्रय गृह तैयार करने में समय लगेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त 2025) को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। पालतू जानवरों के प्रेमी इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं और इसे अमानवीय बता रहे हैं। वहीं, कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि आवारा कुत्ते अक्सर बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करते हैं। इस बीच, एक अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में भेजा जाए। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा है कि सड़कें आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए। नगर निकायों को 8 हफ़्तों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। दिल्ली में लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग हैं।
दिल्ली में लाखों आवारा कुत्ते हैं और उन सभी को ऐसे आश्रय गृहों में भेजने की कोशिश की जा रही है जो अभी मौजूद नहीं हैं। यह एक ऐसा काम है जिसमें काफ़ी पैसा और समय लगेगा। दिल्ली में 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, यहाँ लगभग 5.6 लाख आवारा कुत्ते पाए गए थे। पिछले 16 वर्षों में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या वर्तमान में लगभग 10 लाख है।
दिल्ली में वर्तमान में 20 पशु नियंत्रण केंद्र हैं।
यदि प्रत्येक आश्रय गृह में 500 कुत्ते भी रखे जाएँ, तब भी 2000 आश्रय गृहों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) केवल 20 पशु नियंत्रण केंद्र चलाता है। ये केंद्र कुत्तों की नसबंदी और देखभाल के लिए ज़िम्मेदार हैं। यदि इन सभी केंद्रों को कुत्ता आश्रय गृह में परिवर्तित भी कर दिया जाए, तो भी इनमें 5 हज़ार से ज़्यादा जानवर नहीं रह पाएँगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा कि वे अदालत के आदेश को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि भूमि आवंटन में चुनौतियों के कारण कुत्तों के लिए आश्रय गृह तैयार करने में समय लगेगा।
एमसीडी के पास कुत्तों को पकड़ने के लिए हर ज़ोन में 2-3 वैन हैं
एमसीडी के पास अभी हर ज़ोन में कुत्तों को पकड़ने के लिए लगभग 2-3 वैन हैं और पर्याप्त प्रशिक्षित हैंडलर भी नहीं हैं। ऐसे में, रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पालतू जानवरों के प्रेमी रिहायशी इलाकों में कुत्तों को पकड़ने का विरोध करेंगे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। एक और चुनौती शेल्टर होम में होने वाला दैनिक खर्च है। एमसीडी को इस पर सालाना सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
इन शेल्टर होम को पशु एम्बुलेंस, डॉक्टर और सीसीटीवी कैमरे जैसे अन्य संसाधनों के साथ-साथ अधिक धन की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा, इन कुत्तों की देखभाल के लिए कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी होगी। एमसीडी अधिकारियों ने कहा है कि वे शेल्टर होम के निर्माण और उस पर आने वाले खर्च पर चर्चा के लिए एक बैठक करेंगे।
इस साल दिल्ली में कुत्तों के काटने के 26 हज़ार मामले
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक दिल्ली में कुत्तों के काटने के 26,000 मामले सामने आ चुके हैं। इस वर्ष 31 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में रेबीज के 49 मामले सामने आए हैं और जनवरी से जून के बीच 65,000 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया है।