बिहार मतदाता सूची संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच, तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि भाजपा की मेयर निर्मला देवी के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं।
वोट चोरी और मतदाता सूची संशोधन को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव तक, हर कोई चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग पर भाजपा की मिलीभगत से चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा रहा है। इस बीच, तेजस्वी ने एक और बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि भाजपा के हर बड़े नेता के दो मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं।
'चुनाव आयोग भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए धांधली कर रहा है'
तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भाजपा की मेयर निर्मला देवी के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं। निर्मला देवी के देवर के पास भी दो मतदाता पहचान पत्र हैं। चुनाव आयोग भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए धांधली कर रहा है। इससे पहले, तेजस्वी ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लेकर भी खुलासे किए थे। विजय सिन्हा के पास भी दो मतदाता पहचान पत्र पाए गए थे।
तेजस्वी ने क्या आरोप लगाए?
श्रीमती निर्मला देवी भाजपा की एक बड़ी नेता और मुजफ्फरपुर की महापौर हैं। उनके पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं - REM1251917 और GSB1835164। एक ही विधानसभा में दो अलग-अलग बूथों पर उनके दो अलग-अलग वोट हैं। दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र में उनकी उम्र भी अलग-अलग है। उन्होंने SIR में दो अलग-अलग मतगणना फॉर्म भरे हैं।
मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान, उन्होंने दो अलग-अलग फॉर्म पर अलग-अलग हस्ताक्षर किए होंगे? क्या चुनाव आयोग ने इन दो अलग-अलग फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे या महापौर ने खुद हस्ताक्षर किए थे? चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र और दो अलग-अलग उम्र के वोटों के साथ उन्हें एक ही विधानसभा में दो अलग-अलग वोट कैसे मिले?
चुनाव आयोग की मिलीभगत से यह यहीं नहीं रुका - उनके दो साले हैं - मनोज कुमार और दिलीप कुमार, पुत्र श्री अशर्फी लाल। उनके भी दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र हैं और दो अलग-अलग बूथों पर दो अलग-अलग वोट बने हैं। यानी, उन्होंने भी SIR में दो अलग-अलग फॉर्म भरे होंगे और दो अलग-अलग बार हस्ताक्षर किए होंगे। जब चुनाव आयोग खुद उसी विधानसभा में ऐसा कर रहा है, तो SIR का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग भाजपा समर्थकों के एक ही घर में ढेरों फ़र्ज़ी वोट बनवा रहा है। वह मुजफ्फरपुर से भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं, तो क्या चुनाव आयोग उनकी मदद के लिए उनके पक्ष में फ़र्ज़ी वोट बनवा रहा है?
चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काटने और भाजपा के पक्ष में जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है।
बताइए, एक ही विधानसभा में बड़े लोगों के दो अलग-अलग EPIC कार्ड, दो अलग-अलग उम्र और दो अलग-अलग वोट बनवाए जा रहे हैं। यह चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं तो और क्या है? बिहार की जनता 2020 से जानती है कि ये लोग वोट चोर हैं। इन्होंने हमें 15 सीटों पर सिर्फ़ 12,756 वोटों के अंतर से धांधली करके जबरन चुनाव हारा दिया। इस बार जनता इनका ऐसा इलाज करेगी और इन्हें भगाएगी कि न सिर्फ़ वे बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इन्हें याद रखेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई करिश्मा नहीं है, ये लोग चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में हेराफेरी और वोटों की चोरी करके सरकार बना रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज भी SIR पर सुनवाई
बिहार मतदाता सूची संशोधन को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक संग्राम छिड़ गया है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इससे पहले, कल हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना सही है कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसका सत्यापन ज़रूरी है। सुनवाई के दौरान आरोप लगाया गया कि एक करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, जिनमें से 7 करोड़ 24 लाख नाम ड्राफ्ट रोल में हैं।
कपिल सिब्बल ने क्या आरोप लगाया?
कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम हटा दिए गए हैं। कई ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है जो जीवित हैं। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह सिर्फ़ एक ड्राफ्ट रोल है। इसमें छोटी-मोटी ग़लतियाँ हो सकती हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया, वे जीवित हैं।