प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना की शुरुआत की घोषणा की, जिससे अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोज़गार सृजित करना है, जिसमें 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी शुरू करेंगे। इस योजना के तहत, पहली बार निजी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी और रोज़गार प्रदान करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है और यह विशेष रूप से निजी क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
योजना के दो मुख्य भाग
भाग अ
पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए लाभ: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पहली बार पंजीकरण कराने वाले और जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है, उन्हें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी।
पहली किश्त - 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर।
दूसरी किश्त - 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत।
बचत को प्रोत्साहन - राशि का एक हिस्सा बचत खाते या जमा खाते में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकते हैं। इस कदम से युवाओं में वित्तीय अनुशासन और बचत की आदत को बढ़ावा मिलेगा।
भुगतान विधि - सहायता राशि आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जाएगी।
भाग ब
नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन लाभ: नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि दो वर्षों के लिए दी जाएगी।
विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशेष लाभ: विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता तीसरे और चौथे वर्ष भी यह प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।
न्यूनतम भर्ती शर्त
50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
भुगतान विधि: नियोक्ताओं को यह राशि सीधे उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
निरंतरता शर्त: कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी में रहना होगा।
योजना का महत्व:
युवाओं के लिए अवसर: यह योजना पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए एक वरदान है। 15,000 रुपये की सहायता से उनकी आर्थिक शुरुआत मजबूत होगी।
नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: कंपनियों को नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
आर्थिक विकास: 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और बेरोज़गारी कम करने में मदद मिलेगी।
वित्तीय समावेशन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और वित्तीय साक्षरता जैसे कदमों से कर्मचारियों में वित्तीय जागरूकता और बचत की आदतें बढ़ेंगी।