पीएम मोदी ने कहा कि वह किसानों को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने धन-धान्य कृषि योजना का भी ज़िक्र किया, जिससे पिछड़े इलाकों के किसानों की स्थिति में सुधार आएगा।
79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने 103 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने देश को और मज़बूत करने का रोडमैप जनता के सामने पेश किया और कई नई योजनाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए भी कई अहम बातें कहीं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक। इनसे जुड़ी किसी भी नुकसानदेह नीति के सामने मोदी दीवार की तरह खड़े हैं। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को लेकर कभी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा।
पीएम मोदी ने लाल किले से किसानों के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। माना जा रहा है कि भारत ने डेयरी सेक्टर में अमेरिका के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया था। यही एक अहम वजह है जिसकी वजह से ट्रंप ने रूसी तेल के बहाने भारत पर टैरिफ लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर स्पष्ट किया कि वे किसी भी कीमत पर किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।
धन-धान्य योजना का ज़िक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में धन-धान्य कृषि योजना का भी ज़िक्र किया। यह योजना भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष जुलाई माह में शुरू की गई है। इसके माध्यम से सरकार उन क्षेत्रों के किसानों की मदद करेगी जो कृषि के मामले में पिछड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को फाइलों में नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के जीवन में रहना चाहिए। चाहे वह दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो। सरकारों को उनके लिए सक्रिय होना चाहिए। हम जनहितैषी बनने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को 16 जुलाई, 2025 को मंज़ूरी दी गई थी। इस योजना के माध्यम से उन 100 ज़िलों में निवेश किया जाएगा जो कृषि क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसके माध्यम से छह वर्षों में 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण में सुधार करना और ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य फोकस कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर होगा। इस योजना के ज़रिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एक साथ मिलाकर 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कोई नई योजना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि किसानों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक सही तरीके से और पर्याप्त मात्रा में पहुँचे। इसके ज़रिए ज़िला कलेक्टरों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से ज़िला स्तरीय योजनाएँ तैयार की जाएँगी। डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और ज़िला रैंकिंग प्रणाली पारदर्शिता, पहुँच और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।