- चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वोट चोरी के आरोपों पर दे सकता है जवाब और SIR

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बिहार में मतदाता डेटा में हेराफेरी करने और एसआईआर प्रक्रिया से करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच, चुनाव आयोग (ईसीआई) रविवार (17 अगस्त) को दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित की जाएगी।

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना असामान्य है। हालाँकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि यह चुनाव आयोग पर लगे आरोपों से संबंधित है। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

राहुल गांधी और विपक्ष ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बार-बार मतदाता डेटा में हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में हुए चुनावों में वोटों की चोरी हुई है। इसके अलावा, विपक्षी दल चुनाव आयोग पर बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने का भी आरोप लगा रहे हैं।

आयोग ने राहुल गांधी के दावों के संबंध में हलफनामा मांगा है।

चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम जमा करने को कहा है जिनके नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए हैं। इसके साथ ही, उनसे एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी जमा करने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने यहाँ तक कहा है कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में हलफनामा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें माफ़ी मांगनी होगी।

विपक्ष के दावे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश

विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के चुनाव आयोग के कदम पर भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक दस्तावेज़ों के अभाव में अपने मताधिकार से वंचित हो जाएँगे।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करने और उन्हें शामिल न करने के कारण बताने को भी कहा है ताकि मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

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