टीएमसी और सपा ने जेपीसी से खुद को अलग कर लिया है। दोनों ही पार्टियों ने 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने वाले विधेयकों का विरोध किया है।
मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में उनके पद से हटाने वाले विधेयकों और संविधान संशोधन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी इसके विरोध में उतर आई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस समिति में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। टीएमसी का बहिष्कार पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन सपा के इस फैसले ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। अब विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन सपा के रुख से पार्टी के भीतर संदेह पैदा होने लगा है।
अखिलेश यादव ने कहा- विधेयक की सोच गलत
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का समर्थन करते हुए इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इस विधेयक का विचार ही गलत है। इस विधेयक को पेश करने वाले यानी गृह मंत्री अमित शाह खुद कई बार कह चुके हैं कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। अगर कोई किसी के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा दर्ज कर सकता है, तो इस विधेयक का क्या मतलब है?"
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यही वजह है कि आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जैसे सपा नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने इन विधेयकों को भारत के संघीय ढांचे के साथ टकराव वाला बताया। अखिलेश ने कहा कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ, मुख्यमंत्री अपने राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को वापस ले सकते हैं। केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर पाएगा जो सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज किए जाएँगे।
टीएमसी ने जेपीसी को तमाशा बताया
तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने की रूपरेखा तय करने वाले तीन विधेयकों पर विचार के लिए गठित जेपीसी को "तमाशा" करार दिया। टीएमसी ने स्पष्ट किया कि वह अपने किसी भी सदस्य को इसमें नहीं भेजेगी।
टीएमसी ने एक बयान जारी कर कहा कि वह संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के पेश होने के समय से ही इसका विरोध कर रही है और मानती है कि यह जेपीसी महज एक दिखावा है। इसलिए, तृणमूल ने इसमें किसी भी सदस्य को नामित नहीं करने का फैसला किया है।
तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश
हाल ही में लोकसभा में तीन प्रमुख विधेयक पेश किए गए। इनमें शामिल हैं:
केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025
ये विधेयक संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजे गए हैं। प्रस्तावित विधेयकों में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाने की कानूनी व्यवस्था लागू की जाएगी।
समिति की समय-सीमा
ये विधेयक मानसून सत्र के अंतिम दिनों में लाए गए थे। विपक्ष ने इनका कड़ा विरोध किया। समिति को शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह सत्र संभवतः नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा।
डेरेक ओ'ब्रायन का हमला
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र पूरे मानसून सत्र के दौरान "रक्षात्मक" मुद्रा में रहा और कार्यवाही में बाधा डालने के लिए कई कदम उठाए।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने पोस्ट में सत्तारूढ़ गठबंधन को "कमज़ोर" करार दिया। ओ'ब्रायन ने लिखा कि 239 सीटों वाला मोदी गठबंधन पूरे मानसून सत्र के दौरान लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थित रहे और भाजपा को अभी तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला है। ओ'ब्रायन ने आगे कहा कि "वोट चोरी घोटाला" भी सामने आया और दबाव में आकर सरकार ने पूरे सत्र को बाधित करने के तरीके खोज निकाले।