स्टैंड-अप कॉमेडियन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पैसे कमाने के लिए मज़ाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जानिए कोर्ट ने और क्या कहा?
इंडियाज़ गॉट लेटेंट विवाद से जुड़े एक मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, हास्य को अच्छी तरह से लिया जाता है और यह जीवन का अभिन्न अंग है। हम खुद पर हंसते हैं। लेकिन जब हम दूसरों पर हंसने लगते हैं और संवेदनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। जब हास्य सामुदायिक स्तर पर उठता है, तो यह एक समस्या बन जाता है। और यही बात आज के तथाकथित प्रभावशाली लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए।
सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए।
जस्टिस बागची ने कहा, कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। समुदाय का इस्तेमाल किसी विशेष वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि व्यावसायिक भाषण है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना सहित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निर्देश दिया और कहा कि उन्हें अपने पॉडकास्ट और कार्यक्रमों में दिव्यांगों का उपहास करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।
इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। कॉमेडियन समय रैना और अन्य के वकील ने कहा कि हमने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। प्रतिवादी पिछले आदेश के अनुसार उपस्थित हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगली बार हमें बताएँ कि हम आप पर कितना जुर्माना लगाएँ।
कोर्ट ने सरकार से दिशानिर्देश जारी करने को कहा
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज बात दिव्यांगों की है, अगली बार बात महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों की हो सकती है... इसका अंत कहाँ होगा? कोर्ट ने सभी से माफ़ी मांगने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सभी को यूट्यूब पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया पर दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का अपमान या उपहास करने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा।