अमित मालवीय का दावा है कि भारतीय खुफिया अधिकारियों ने 2006 में हाफिज सईद और यासीन मलिक के बीच बैठक की व्यवस्था की थी।

- अमित मालवीय का दावा है कि भारतीय खुफिया अधिकारियों ने 2006 में हाफिज सईद और यासीन मलिक के बीच बैठक की व्यवस्था की थी।

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2025-09-20T09:00

यासीन मलिक ने एक हलफनामे में कहा है कि वह 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मिला था।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में एक अहम दावा किया है। उनके दावे के अनुसार, भारतीय खुफिया अधिकारियों ने आतंकवादी यासीन मलिक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बीच एक बैठक कराई थी। इस बैठक के बाद, यासीन मलिक ने मनमोहन सिंह से बात की और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मलिक को धन्यवाद दिया। इस खुलासे से काफी हंगामा मचा है।

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी यासीन मलिक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 25 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे के अनुसार, मलिक ने कहा कि वह 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मिला था।

यह बैठक भारतीय अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी।

यासीन मलिक ने कहा है कि यह मुलाकात उनकी स्वतंत्र पहल नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुरोध पर एक गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई थी। मुलाकात के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अब भाजपा का कहना है कि अगर ये नए दावे सच हैं, तो ये यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन और गुप्त कूटनीति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

विश्वासघात के आरोप

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मलिक ने इस हलफनामे में तत्कालीन सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "शांति वार्ता को मज़बूत करने के लिए काम करने के बावजूद, बाद में मेरी मुलाकात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और मुझे आतंकवादी करार दिया गया।" उन्होंने इसे "क्लासिक विश्वासघात" का मामला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद, 2006 की इस मुलाकात को उनके खिलाफ यूएपीए लगाने को सही ठहराने के लिए संदर्भ से हटकर दिखाया गया, जबकि उन्होंने भारत के शीर्ष नेतृत्व को खुले तौर पर सूचित किया था और रिपोर्ट की थी। मलिक ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि अगर उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है तो वे उसका सामना करने के लिए तैयार हैं।

मलिक ने मौत की सज़ा को मंज़ूरी दी

मलिक ने कहा, "अगर मेरी मौत से कुछ लोगों को राहत मिलती है, तो ठीक है। मैं मुस्कुराते हुए, लेकिन चेहरे पर गर्व और गरिमा के साथ जाऊँगा।" उन्होंने अपनी तुलना कश्मीरी अलगाववादी नेता मकबूल भट से की, जिन्हें 1984 में फांसी दी गई थी। यह हलफनामा ऐसे समय में आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के एक आतंकी वित्तपोषण मामले में मलिक की उम्रकैद की सज़ा को बढ़ाकर मौत की सज़ा करने की माँग की गई है। पीठ ने मलिक से 10 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

मलिक को 2022 में सज़ा

2022 में, मलिक को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने माना था कि उनका मामला मौत की सज़ा देने के लिए "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता। एनआईए के मामले में मलिक और हाफ़िज़ सईद, सैयद सलाहुद्दीन और शब्बीर शाह सहित अन्य पर कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तानी समूहों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इस बीच, यूएपीए न्यायाधिकरण ने हाल ही में जेकेएलएफ पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें कहा गया है कि अलगाववाद की वकालत करने वाले संगठनों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं होगी।