नेपाल सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी में उन्नीस लोग मारे गए थे और अब पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने दावा किया है कि उन्होंने पुलिस को गोलीबारी का आदेश नहीं दिया था।
नेपाल में 8 सितंबर, 2025 को 'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शनों के पहले दिन स्वचालित हथियारों से गोलीबारी में उन्नीस लोग मारे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस संबंध में एक अहम दावा किया है। शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को उन्होंने कहा कि पुलिस के पास न तो स्वचालित हथियार थे और न ही उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलीबारी करने का कोई आदेश दिया था।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ स्वचालित हथियारों के इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, केपी ओली ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों द्वारा की गई हिंसा में युवाओं की मौत हुई।
'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शनों में 72 लोग मारे गए
उन्होंने कहा कि पिछले विरोध प्रदर्शनों में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं मारे गए थे। पुलिस के अनुसार, 'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 72 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में वे लोग भी शामिल हैं जो भीड़ द्वारा जलाए गए भटभटेनी सुपरमार्केट में मृत पाए गए थे।
केपी ओली का कहना है कि सरकार के मुख्य प्रशासनिक केंद्र सिंह दरबार, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय भवन, अन्य न्यायालय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई आगजनी एक साज़िश थी।
पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आगजनी
काठमांडू से लगभग चार किलोमीटर दूर भक्तपुर के बालाकोट इलाके में स्थित ओली के घर में भी आगजनी की गई। शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और झालानाथ खनल सहित अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया।
हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, केपी ओली नेपाल सेना की सुरक्षा में थे। उन्होंने गुरुवार को सेना की सुरक्षा छोड़ दी और काठमांडू से लगभग 12 किलोमीटर दूर भक्तपुर के गुंडू इलाके में एक किराए के घर में रहने चले गए।
नेपाल में इस तारीख को संसदीय चुनाव
ओली पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार ने नेपाल को पतन की ओर धकेला। आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, ओली ने हमेशा यह छवि बनाने की कोशिश की कि देश समृद्धि की राह पर है, हालाँकि इस दौरान कई घोटाले उजागर हुए।
ओली के इस्तीफे के बाद, नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसे छह महीने के भीतर संसदीय चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। प्रतिनिधि सभा के अगले चुनाव 5 मार्च को होने हैं।