- चुनाव आयोग ने उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े पेश किए जिनका हवाला राहुल गांधी ने अपने आरोप लगाने के लिए दिया था।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राहुल गांधी के "वोट चोरी" के आरोपों पर पलटवार किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी नागरिक ऑनलाइन फॉर्म 7 भरकर मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग, भाजपा के दबाव में, बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रहा है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की मतदाता सूचियों में अनियमितताएँ पाई गई हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को एक आधिकारिक बयान जारी कर उनके आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी नागरिक ऑनलाइन फॉर्म 7 भरकर मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इससे नाम स्वतः नहीं हटता। नियमों के तहत, संबंधित मतदाता को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाता है, और जाँच के बाद ही नाम हटाने की अनुमति दी जाती है।
कर्नाटक के आलंद मामले पर चुनाव आयोग का बयान
कर्नाटक के आलंद मामले का हवाला देते हुए, आयोग ने बताया कि 2023 में नाम हटाने के लिए 6,018 आवेदन प्राप्त हुए थे। जाँच करने पर, केवल 24 आवेदन ही सही पाए गए, जबकि शेष 5,994 आवेदन फर्जी पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आलंद पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जाँच शुरू की गई। इसी प्रकार, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा में 7,792 नए मतदाता आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,861 अमान्य और अस्वीकृत पाए गए।
आयोग ने बताया कि इन मामलों की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है और चुनाव आयोग जाँच एजेंसियों को आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी लगातार उपलब्ध करा रहा है। आयोग का कहना है कि उसकी प्राथमिकता प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची तैयार करना एक पारदर्शी प्रक्रिया है और निराधार आरोप लगाने से मतदाताओं में भ्रम और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास बढ़ता है। आयोग ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे ज़िम्मेदारी से बयान दें और मतदाता सूची जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निराधार आरोप लगाने से बचें।
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