गहलोत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से कोई आपराधिक मामला खत्म नहीं होता। अदालत ने इसे खारिज नहीं किया है।
राजस्थान की पिछली सरकार के दौरान हुए "मानेसर कांड" को लेकर अशोक गहलोत के ताज़ा बयान ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी साज़िश सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक थी।
अशोक गहलोत ने कहा, "किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने से मामला खत्म नहीं होता। अगर हाईकोर्ट एफआईआर रद्द कर देता है, तो बात अलग है; 2020 में सरकार गिराने की साज़िश पूरी तरह से व्यावहारिक थी।"
पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान तब आया जब उनसे 2020 में सरकार गिराने की कथित साज़िश में अदालत द्वारा एफआर (अंतिम रिपोर्ट) को मंज़ूरी दिए जाने के बारे में पूछा गया। गहलोत ने जवाब दिया, "एफआर दर्ज करने से आपराधिक मामला खत्म नहीं होता। अदालत ने इसे खारिज नहीं किया है।" उन्होंने यह भी कहा कि एफआर दर्ज करने से मामला खत्म नहीं होता।
पूरा मामला क्या था?
गौरतलब है कि तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और अन्य पर सरकार गिराने की कोशिश और विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जाँच के आधार पर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट, भरत मालानी और अशोक सिंह को क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
सचिन पायलट विधायकों के साथ मानेसर गए
राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब सचिन पायलट ने बगावत कर दी और उनके साथ 18 विधायक मानेसर पहुँच गए। इस दौरान, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और अन्य पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। सचिन पायलट के साथ मानेसर गए विधायकों में कई प्रमुख हस्तियाँ शामिल थीं।