यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ ऐसा फैसला लिया कि पूर्व पीएम खालिदा जिया भड़क गईं और बीएनपी ने इसकी कड़ी आलोचना की।

- यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ ऐसा फैसला लिया कि पूर्व पीएम खालिदा जिया भड़क गईं और बीएनपी ने इसकी कड़ी आलोचना की।

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2025-10-30T01:00

यूनुस सरकार ने अभी तक बीएनपी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आयोग के एक सदस्य ने कहा कि असहमतियों को "बहुमत की सहमति" में बदल दिया गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे "संक्रमणकालीन लोकतंत्र की परीक्षा" कह रहे हैं, जहाँ सभी दलों की भागीदारी आवश्यक है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में लिए गए एक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। बुधवार को, बीएनपी ने अंतरिम सरकार की "जुलाई चार्टर" को लागू करने की योजना की कड़ी आलोचना की। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि चार्टर से उसके मतभेदों को जानबूझकर हटा दिया गया है, जो राजनीतिक दलों और जनता के साथ "घोर विश्वासघात" है।

बीएनपी ने इस फैसले को "आश्चर्यजनक" बताया

बीएनपी महासचिव मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार के फैसले को "आश्चर्यजनक" बताया और मांग की कि पार्टी के विचारों को तुरंत बहाल किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय एकता की नींव कमज़ोर हो जाएगी। "जुलाई विद्रोह" के परिणामस्वरूप तैयार किए गए चार्टर को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसका उद्देश्य पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों की आकांक्षाओं को संस्थागत रूप देना है। इन विरोध प्रदर्शनों ने अगस्त 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

चार्टर में क्या है जिसने इस विवाद को जन्म दिया

चार्टर में राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका और शिक्षा सहित 80 से अधिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका दावा है कि वे देश को फिर से लोकतांत्रिक रास्ते पर लाएँगे। राष्ट्रीय सहमति आयोग के अध्यक्ष यूनुस ने विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 17 अक्टूबर को यह मसौदा जारी किया। बीएनपी सहित कई दलों ने एक समारोह में इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मंगलवार को प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट में बीएनपी के असहमतिपूर्ण नोटों को पूरी तरह से हटा दिया गया—जैसे कि चुनावी सुधारों में पारदर्शिता पर ज़ोर और विपक्ष की भूमिका। आयोग ने इसके बजाय जनमत संग्रह के ज़रिए चार्टर को लागू करने की सिफ़ारिश की, जिसे बीएनपी "एकतरफ़ा थोपना" कहती है।

बीएनपी ने इसे राष्ट्र के साथ विश्वासघात बताया।

आलमगीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह न केवल हमारी पार्टी के साथ, बल्कि पूरे राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। जुलाई के शहीदों के बलिदान को कमज़ोर करने का यह प्रयास अस्वीकार्य है। बीएनपी ने कहा, 'हमारी असहमतियाँ चार्टर की भावना का हिस्सा हैं, और उनकी अनदेखी करना लोकतंत्र की हत्या होगी।'" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं किए गए, तो बीएनपी सड़कों पर उतरेगी, जो अंतरिम सरकार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद बांग्लादेश के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना रहा है। बीएनपी के साथ-साथ अवामी लीग के बचे हुए लोगों का विरोध अंतरिम सरकार को कमज़ोर कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश आर्थिक संकट और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है।