त्योहारी सीज़न से पहले चीनी की बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। पिछले महीने चीनी की कीमत लगभग ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई है। सरकार ने अब कीमतों में इस बढ़ोतरी के असली कारणों का खुलासा किया है।

त्योहारी सीज़न से ठीक पहले चीनी की कीमतों में अचानक और भारी बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर दिया है। 20 जुलाई 2026 को चीनी की औसत कीमत लगभग ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी; 20 अगस्त तक यह बढ़कर ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई। कीमतों में इस उछाल के बीच, शुरुआत में इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल (डायवर्जन) को एक कारण बताया गया था। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हालिया मूल्य वृद्धि को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ना गलत है।

**इथेनॉल नहीं, ये हैं असली कारण**

सरकार के अनुसार, 2022-23 में इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा लगभग 12% था, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9% रह गया है। इसके अलावा, देश में उत्पादित इथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्के से प्राप्त किया जाता है। चीनी की बढ़ती कीमतों के पीछे कई कारण हैं, जिनमें घरेलू उत्पादन का अनुमान से कम होना, त्योहारों से पहले मांग में बढ़ोतरी, खराब मौसम और वैश्विक बाजार में सीमित उपलब्धता शामिल हैं। साथ ही, कुछ व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और सट्टेबाजी ने भी कीमतों को और ऊपर धकेला है।

**चीनी का उत्पादन अनुमान से कम**

इस सीज़न में देश में चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान लगभग 343 लाख टन था। अत्यधिक बारिश और जलभराव के साथ-साथ रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों का गन्ने की फसल पर असर पड़ा है। इसके बावजूद, सरकार का कहना है कि अक्टूबर में नया पेराई सीज़न शुरू होने तक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

**चीनी की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी**

चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ़ भारत तक ही सीमित नहीं है। 2026-27 की अवधि के लिए वैश्विक चीनी बाजार में लगभग 33 लाख टन की कमी का अनुमान है। इसी वजह से चीनी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 30 जून को $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गईं।

सरकार ने उठाए बड़े कदम
कीमतों पर लगाम लगाने के लिए, सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट तय की है। 1 सितंबर से, थोक ग्राहकों को अपनी 15 दिन की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाज़त नहीं होगी।