विधानसभा चुनावों से पहले, भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार नशीले पदार्थों के सेवन (ड्रग्स की समस्या) को लेकर आलोचनाओं के घेरे में है। भाजपा ने मांग की है कि सरकार अपने 'ड्रग सेंसस' (नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़े सर्वेक्षण) की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे।

पंजाब में 'ड्रग सेंसस' रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। यह सर्वेक्षण भगवंत मान सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए करवाया था। इस प्रक्रिया के तहत, 28,000 सरकारी कर्मचारियों ने घर-घर जाकर 65 लाख परिवारों से संपर्क किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना था कि इन परिवारों में कितने लोग नशीले पदार्थों की लत से जूझ रहे हैं, उन्हें ये नशीले पदार्थ कहाँ से मिल रहे हैं, और कितने लोगों को पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) की आवश्यकता है।

नशीले पदार्थों की समस्या को लेकर भगवंत मान सरकार भारी दबाव में है

विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, भगवंत मान सरकार नशीले पदार्थों के संकट को लेकर तीखी आलोचनाओं का सामना कर रही है। आज भाजपा ने इस 'ड्रग सेंसस' को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सवाल उठाया कि अगर इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक ही नहीं किया जाना था, तो सरकार ने इस काम पर 250 करोड़ रुपये क्यों खर्च किए?

सुनील जाखड़ का आरोप: सरकारी खजाने को लूटा गया

भाजपा का आरोप है कि भगवंत मान सरकार ने 65 लाख घरों में यह सर्वेक्षण कराने के लिए 28,000 सरकारी कर्मचारियों को काम पर लगाया था। पार्टी ने इस पहल के पीछे सरकार के असली इरादों पर सवाल उठाया है और पूछा है कि इससे पंजाब की जनता को क्या ठोस फायदा मिला है। सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया है कि इस सर्वेक्षण के नाम पर सरकारी खजाने को लूटा गया है। भाजपा अब मांग कर रही है कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच CBI और NIA से कराए।

पंजाब का 'ड्रग सेंसस' क्या है?

पंजाब सरकार ने राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या की जमीनी हकीकत जानने और ड्रग सप्लाई चेन (नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला) के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक 'ड्रग सेंसस' अभियान शुरू किया था। खबरों के अनुसार, 2025 में इस अभियान के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इसका उद्देश्य पंजाब में लगभग 65 लाख परिवारों तक पहुँचना और लगभग 28,000 सरकारी कर्मचारियों की मदद से एक सर्वेक्षण करना था। यह अभियान 5 मई, 2026 को शुरू हुआ। इस सर्वेक्षण में सरकारी शिक्षक, संविदा शिक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल थे।