कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी. आनंद बोस ने राजीव सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके साथ ही राज्यपाल ने संबंधित फाइलों को सचिवालय को वापस भेज दिया। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा को लेकर चर्चा समन भेजा था। इस समन को राजीव सिन्हा के इनकार कर दिया, जिस पर राज्यपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। 

सिन्हा ने नामांकन दाखिल प्रक्रिया के बीच व्यस्त कार्यक्रम के कारण राज्यपाल के पास पहुंचने में असमर्थता के बारे में राजभवन को सूचित किया था। अब जब राज्यपाल ने सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर और संबंधित फाइलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्हें राज्य सचिवालय में वापस भेज दिया है। 

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लेकिन इन सब के बीच अनिश्चितता इस बात को लेकर है कि क्या सिन्हा ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की कुर्सी पर बने रह पाएंगे। वहीं अगर उन्हें बदलने की जरूरत पड़ी तो इस बात की पूरी संभावना है कि पंचायत चुनाव स्थगित करने पड़ेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में राजीव सिन्हा को हिदायत भी दी थी। 

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने सिन्हा को सलाह देते हुए कहा था कि अगर वह अपने पद का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दें। न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कहा ‎कि इस मामले में राज्यपाल कुर्सी के लिए किसी और को नियुक्त करेंगे। इस दौरान डिवीजन बेंच ने अभूतपूर्व शब्दों में राज्य चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए पोल पैनल की तटस्थता पर भी सवाल उठाया।

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