• - केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के निर्णय की घोषणा 8 दिसंबर को करेगा

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  नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मौद्रिक समीक्षा के दौरान नीतिगत दरों में बदलाव से लगातार पांचवीं बार परहेज कर सकती है। इस बारे में एक सर्वेक्षण में सभी 10 प्रतिभागियों ने यही कहा। केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के निर्णय की घोषणा 8 दिसंबर को करेगा। मौद्रिक नीति समिति ने मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रीपो दर में 250 आधार अंक का इजाफा कर दिया, जिससे यह 6.5 फीसदी पर पहुंच गई।

 उसके बाद से ही दर जस की तस बनी हुई है। अर्थशा‎स्त्रियों का कहना है ‎कि मुद्रास्फीति अब भी तय लक्ष्य से ऊपर है और वृद्धि दर भी बढ़ रही है। इसलिए केंद्रीय बैंक का ध्यान मुद्रास्फीति को 4 फीसदी या उसके नीचे लाने पर होगा। मौद्रिक नीति समिति ने तरलता पर अंकुश लगाने की कोशिश की है और आगे भी वह ऐसा ही चाहेगी। बैंकिंग तंत्र में तरलता नवंबर में और भी घट गई है। यही वजह है कि आरबीआई ने पिछले गुरुवार को बैंकिंग तंत्र में 48,754 करोड़ रुपये डाले हैं। वस्तु एवं सेवा कर के मासिक भुगतान के कारण 21 नवंबर को तरलता में अंतर 5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

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 केंद्रीय बैंक ने उस दिन भी 1.74 लाख करोड़ रुपये डाले थे। सर्वेक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों ने अनुमान लगाया कि एमपीसी के सदस्य उदारता खत्म करने के रुख पर कायम रहेंगे क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने का जो​खिम अब भी बना हुआ है। उनका कहना है ‎किआरबीआई का रुख समायोजन वापस लेने का ही रहेगा क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम अब भी बना हुआ है। वृद्धि भी मजबूत बनी हुई है। इसलिए उनके पास मौद्रिक नीति में सख्ती बनाए रखने की गुंजाइश है।