भोपाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को अपने-अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। शिवराज को कृषि मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास विभाग मिला है। तमिलनाडु के डॉ. एल मुरुगन मप्र से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार में दूसरी बार मौका मिला है। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस बार मप्र से पांच मंत्रियों को मौका मिला है। डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक को फिर से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। उन्होंने दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कार्यभार संभाल लिया है। दुर्गादास उईके को जनजातीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री बनाया गया है। सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास विभाग में राज्यमंत्री बनाई गई हैं। शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने के लिए प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी को घन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा- हमारी सरकार देशभर के किसान भाई-बहनों के कल्याण से जुड़े प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अपने पूरे सामथ्र्य से किसानों के हर सपने को पूरा करने के लिए परिश्रम करूंगा। देश का प्रत्येक किसान परिवार खुशहाल हो और प्रत्येक गांव तक विकास की पहुंच सुनिश्चित हो, यही मेरा प्रयत्न रहेगा। चार दिन दिल्ली में ही रहेंगे शिवराज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले चार दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद अफसरों के साथ केंद्र सरकार के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के बारे में जानकारी लेंगे। मंत्रालयों के काम काज की समीक्षा के बाद ही वे भोपाल आएंगे। मोदी का पहला फैसला शिवराज के मंत्रालय से जुड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभालते ही पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी की। मोदी ने फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए काम करती रहेगी। आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। दूसरी तरफ शिवराज ने भी कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। 100 दिन के एक्शन प्लान को पूरा करने की चुनौती पीएम मोदी ने सरकार बनने से पहले ही 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें कृषि मंत्रालय को किसानों के लिए ऑयल सीड्स और पल्सेज पर ध्यान देना शामिल है। वहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए भूमि सुधार को तवज्जो दी गई है। इसमें जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। सरकार इसके लिए 1,035 करोड़ रुपए अलॉट कर सकती है। सरकार 2026 के आखिर तक सभी लैंड रिकॉड्र्स डिजिटल करना चाहती है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर सके। इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ाए जा सकेंगे। नई सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है।