Indore News: मप्र के विधि एवं विधायी विभाग ने महाधिवक्ता के जबलपुर कार्यालय को पत्र लिख मप्र हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर बेंच एवं नई दिल्ली में प्रदेश के सरकारी मामलों की पैरवी के लिए नियुक्त किए जाने वाले विधि अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का कहा था।

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जिसके बाद महाधिवक्ता कार्यालय से इन अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि मौजूदा अधिकारियों का कल कार्यकाल समाप्त होने और नये अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के चलते संशय की यह स्थिति बन गई थी कि यही टीम आगे काम करेगी या नए अधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा।

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इसके चलते मप्र के विधि एवं विधायी विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रवीण हजारे की ओर से महाधिवक्ता के जबलपुर कार्यालय को लिखे गए पत्र में अनुरोध किया गया था कि इस संबंध में कार्यकाल बढ़ाए जाने अथवा विधि अधिकारियों की नवीन अनुशंसित पैनल शीघ्र प्रेषित करें। बता दें कि शासन की और से नियुक्त इन विधि अधिकारियों में अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता सहित सरकारी वकील शामिल हैं,

जिनका कार्यकाल गत 30 जून को ही समाप्त हो चुका था जिसे एक माह के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। यह अवधि भी कल खतम हो रही थी। इसके पहले ही महाअधिवक्ता कार्यालय द्वारा विधि अधिकारियों की नवीन अनुशंसित पैनल सूची जारी कर दी गई।