Madhya Pradesh News:  मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के छात्रावासों में चल रही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक अहम कदम उठाया है।

सरकार ने 13 IAS अधिकारियों की एक समिति गठित की है, जो प्रदेश के सभी छात्रावासों और आश्रमों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति का आकलन करेगी। यह समिति एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों और आश्रमों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में जनजातीय विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। यह विभाग समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

यह भी पढ़िए Madhya Pradesh News: भोपाल से रीवा जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे इन दिनों चलाएगा सुपरफास्ट ट्रेन

समीक्षा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें समिति छात्रावासों और आश्रमों में उपलब्ध सुविधाओं जैसे भोजन, आवास, साफ-सफाई आदि की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति छात्रावासों और आश्रमों में पाई गई कमियों और असुविधाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

किसान को कोई राहत नहीं दी बजट ने-- योगेन्द्र यादव 

समिति के सदस्य कौन हैं:

पी नरहरि
नवनीत मोहन कोठारी
संजय गोयल
एम सेलवेंद्रम
रघुराज एम आर
शिल्पा गुप्ता
लोकेश कुमार जाटव
जॉन किंग्सले ए आर
श्रीमन शुक्ला
सी बी चक्रवर्ती
अनिल सुचारी
ओम प्रकाश श्रीवास्तव
ललित कुमार दाहिमा

निरीक्षण प्रक्रिया के तहत समिति के सदस्य हर दो महीने में तीन दिन छात्रावासों और आश्रमों का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान वे छात्रावासों में रहने वाले छात्रों से भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे छात्रावासों में रहने की स्थिति में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।