New Delhi News:  दिल्ली सरकार की ओर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और निदेशक के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।

सुरक्षा समिति में विभागों के प्रमुख, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्स शामिल होंगे। ताकि सुरक्षा उपायों अमल करना संभव हो सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी। बावजूद इसके दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम (सीएपी) बनने तक हड़ताल जारी रहेगी।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक सुरक्षा कमेटी बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह बयान कोलकाता के एक अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले को लेकर देशभर में कई चिकित्सा संघों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा कमेटी राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करेगी और ठोस समाधान के लिए सुझाव पेश करेगी।

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इससे पहले फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता की घटना के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेपी नड्डा से तत्काल कदम उठाने की मांग की थी। बता दें कि कोलकाता महिला डॉक्टर रेप एंड मर्डर का मामला सामने आने के बाद से देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स के अलग-अलग संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है।