MP News:  एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देशभर में विरोध हो रहा है। आज 21 अगस्त को 'भारत बंद' का आह्वान किया गया है। एमपी में सपा और जयस ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में बंद को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

एससी एसटी आरक्षण फैसले के विरोध में आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर राजधानी भोपाल में पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। सभी इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। इधर, गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और एसपी को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत बंद के आह्वान पर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए समुचित कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

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सपा प्रदेश अध्यक्ष, विधायक अलावा और बरैया ने दिया समर्थन
इधर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने भी वीडियो जारी कर बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। धार जिले की मनावर सीट से कांग्रेस विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हीरालाल अलावा और भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया इस बंद के समर्थन में हैं। वहीं, कांग्रेस ने फिलहाल इस बंद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इधर, बंद को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए बंद

जानकारी के लिए बता दें कि देशभर के दलित और आदिवासी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (एनएसीडीएओआर) ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। एनएसीडीएओआर ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस फैसले को खारिज करे क्योंकि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है।

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संगठन संसद से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से एक बड़ा फैसला सुनाया। इसमें एससी-एसटी समुदाय में सब-कोटा लागू करने को सही ठहराया गया। इसके साथ ही पीठ ने ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया।