MP News:  सभी के लिए अनिवार्य राज्य सरकार की सभी योजनाओं या सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले संबंधित राज्य के नागरिकों की ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी ही स्वीकार की जा रही है। यह प्रावधान भी सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों द्वारा कई प्रकार की हितग्राही मूलक या समूह मूलक योजनाओं के साथ-साथ नागरिक सेवाएं भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं और सेवाओं का लाभ पाने के लिए राज्य के नागरिकों को पहले संबंधित विभागों से संबंधित पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन अब राज्य सरकार की इन सभी योजनाओं या सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले संबंधित राज्य के नागरिकों की ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी ही स्वीकार की जा रही है, और यह प्रावधान भी सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

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वहीं, राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख सचिव निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इससे संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रमुख सचिव की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में ई-केवाईसी अथवा आधार सत्यापित समग्र आईडी का उपयोग करने तथा समग्र एपीआई से डाटा प्राप्त करने के लिए संबंधित पोर्टल में आवश्यक संशोधन करने को कहा गया है। हालांकि इस संबंध में मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की तकनीकी टीम समग्र एकीकरण के संबंध में उचित सुझाव एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी, जिसके बाद क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पंजीयन फार्म या नामांकन का डाटा एवं ऐसी जानकारी, जो आधार ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी से प्राप्त की जा सकती है।

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इसके लिए एपीआई के माध्यम से एमपीएसईडीसी से एकीकरण कर डाटा लिया जाएगा। वहीं दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी अन्य माध्यम से ली जा रही आधार ई केवाईसी सत्यापित सेवाओं के स्थान पर समग्र पोर्टल https://www.samagra.gov.in के माध्यम से दी जा रही ई-केवाईसी सेवा का ही उपयोग किया जाएगा।

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इतना ही नहीं, विभागों द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रदेश भर में ऐसी विभागीय योजनाओं या सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल या वेब एप्लीकेशन विकसित करने का काम भी शुरू किया जाएगा, जो वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही, सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने लाभार्थियों को समग्र आईडी पर ई-केवाईसी सत्यापन करवाने के लिए निर्देशित करने को भी कहा गया है।