यौन उत्पीड़न के आरोपी विकास बराला की हरियाणा में सहायक महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति विवादों में है। राजनीतिक विरोध के बाद सरकार पुनर्विचार कर सकती है।
यौन उत्पीड़न के आरोपी विकास बराला को हरियाणा में सहायक महाधिवक्ता पद पर नियुक्त किए जाने पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार विकास बराला की नियुक्ति पर पुनर्विचार कर रही है। हालाँकि, सूची की जाँच से पता चला है कि कई अन्य विधि अधिकारी ऐसे भी हैं जो राजनेताओं और नौकरशाहों समेत कई वीआईपी लोगों के रिश्तेदार हैं।
हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में भी इस मामले में सख्त निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि इस प्रक्रिया को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।
विकास बराला भाजपा नेता सुभाष बराला के बेटे हैं
दरअसल, 18 जुलाई को भाजपा के राज्यसभा सांसद और हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को राज्य के 97 विधि अधिकारियों में से एक के रूप में नामित किया गया था।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में, महाधिवक्ता प्रविंद्र सिंह चौहान ने कहा कि विकास बराला ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें विकास बराला की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी। हालाँकि, अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो उन्हें नहीं लगता कि बराला कार्यभार संभालेंगे।
'नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर हुईं, रिश्तेदारी के आधार पर नहीं' - महाधिवक्ता
महाधिवक्ता प्रविंद्र सिंह चौहान का भी कहना है कि सभी को एक ही नज़रिए से देखना गलत है। उन्होंने कहा, "मैंने नवनियुक्त लोगों को काम करते देखा है। वे सभी योग्य वकील हैं। वे अपने उपनाम के कारण नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर इस पद पर पहुँचे हैं। सभी नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर की गई हैं।"
जनवरी में जारी हुआ था विज्ञापन
हरियाणा अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने जनवरी 2025 में विधि अधिकारियों के 100 पदों (जिनमें 20 अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल, 20 वरिष्ठ उप अटॉर्नी जनरल, 30 उप अटॉर्नी जनरल और 30 सहायक अटॉर्नी जनरल शामिल हैं) के लिए एक विज्ञापन जारी किया था।
यह पता चला कि चयनित 97 अधिकारियों में से कम से कम 23 के राजनेताओं, नौकरशाहों या न्यायाधीशों से संबंध थे।