संसदीय सत्र के संदर्भ में, कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
महिलाओं के आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को लेकर चल रही अटकलों के बीच, संसद का मानसून सत्र शुरू होने के 100 दिन बाद भी समाप्त (प्रोरोग) नहीं हुआ है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (एडजॉर्न साइन डाई) कर दिया गया था; आज इसका 100वां दिन है।
इस बीच, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस को आशंका है कि सरकार इस विधेयक को पेश करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है।
**DMK से संपर्क**
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि परिसीमन विधेयक के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से, भाजपा ने दक्षिण भारत में DMK और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी, NCP (SP) से संपर्क किया है। सरकार को दो-तिहाई बहुमत—यानी 361 वोटों—की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सीटें हैं।
हालाँकि, दक्षिण भारत से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। शुक्रवार को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ABP न्यूज़ द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम 'सदर्न राइजिंग समिट 2026' में कहा कि मोदी सरकार की योजना से दक्षिण भारत का महत्व कम हो जाएगा।
**कांग्रेस का क्या दावा है?**
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि इसके पिछले संस्करण को 17 अप्रैल, 2026 को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। किसी भी नए प्रस्ताव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गंभीर या व्यवस्थित चर्चा नहीं हुई है।" उन्होंने आगे कहा, "मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे हैं, फिर भी अब तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है।" जयराम ने कहा, "देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़े कहीं अधिक गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। परिसीमन (डिलिमिटेशन) जैसी व्यापक और दूरगामी प्रक्रिया को अभी के लिए टाला जा सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था। इसके बाद, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे फिर से 25 साल के लिए टाल दिया—यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक। ये दोनों ही प्रधानमंत्री समझदार और देशभक्त थे।"
उन्होंने आगे कहा, "परिसीमन जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है, जो उन दबावों और तनावों से मुक्त हो, जिनसे प्रधानमंत्री इस समय घिरे हुए हैं। साथ ही, इस तरह के काम के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना भी जरूरी है।"
कांग्रेस नेता ने कहा, "मौजूदा हालात में, देश के हित में यही होगा कि लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का मौजूदा ढांचा बना रहे, और साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण भी लागू किया जाए। यह व्यवस्था तब तक बनी रहनी चाहिए, जब तक कि 'विकसित भारत' का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल न हो जाए।"