नेपाल हिंसा में अब तक 72 मौतें, मृतकों को शहीद का दर्जा देने का फैसला, परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख रुपये का मुआवजा

- नेपाल हिंसा में अब तक 72 मौतें, मृतकों को शहीद का दर्जा देने का फैसला, परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख रुपये का मुआवजा

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2025-09-15T03:00

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालते ही कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल हिंसा की न्यायिक जाँच होगी। उन्होंने कहा कि इस पूरी हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट में शामिल कई समूहों की पहचान की गई है।

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 9 सितंबर को काठमांडू समेत देशभर में हुई आगजनी, हत्या, हिंसा और लूटपाट की घटनाओं की न्यायिक जाँच कराने की बात कही है। आज सिंह दरबार में कार्यभार संभालने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि 9 सितंबर को काठमांडू समेत देशभर में गेन जी प्रदर्शन की आड़ में सरकारी और निजी संपत्तियों पर हमले, आगजनी, लूटपाट की घटना एक साजिश है। देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों को निशाना बनाकर और उनकी पहचान करके उनकी संपत्तियाँ जलाई गई हैं, उनके घर जलाए गए हैं, यह युवा प्रदर्शनकारियों का काम नहीं है।

कई समूहों की पहचान की गई है

सुशीला कार्की ने कहा कि इस पूरी हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट में शामिल कई समूहों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की न्यायिक जाँच की जाएगी। कार्की ने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी को किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने कहा कि लोगों के निजी घरों, दुकानों, होटलों, कारखानों में आगजनी और लूटपाट की घटनाओं का आम लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कार्की ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत बुरे दौर से गुज़र रही थी, और इस बीच इस घटना ने आर्थिक व्यवस्था को गहरा धक्का पहुँचाया है।

उन्होंने कहा कि नेपाली नागरिक स्वयं इस सदमे से उबरने में सक्षम हैं। उद्योग जगत की प्रशंसा करते हुए कार्की ने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने जिस तरह का साहस दिखाया है, वह सराहनीय है।

जन जी विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवक को शहीद का दर्जा, मुआवजे की भी घोषणा

नेपाल की अंतरिम सरकार ने 8 सितंबर को सत्ता परिवर्तन के विरोध में पुलिस की गोलियों से मारे गए युवक को शहीद का दर्जा देने का फैसला किया है। इसके साथ ही, उनके परिवारों को दस-दस लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की गई है।

आज सिंह दरबार में अपना कार्यभार संभालते हुए, देश की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने पहले फ़ैसले पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियों से मारे गए छात्रों को शहीद का दर्जा देने का फ़ैसला किया गया है।

कार्की ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए सभी लोगों के परिवारों को दस-दस लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी फ़ैसला किया गया है। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च नेपाल सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के शवों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगी।

नेपाल में कितना विनाश हुआ?

नेपाल में 700-1000 से ज़्यादा छोटी-बड़ी इमारतों में तोड़फोड़ की गई। 30 से ज़्यादा पुलिस थानों में तोड़फोड़ की गई और 5000 से ज़्यादा वाहनों को भीड़ ने जला दिया। इंजीनियरों की एक आकलन टीम पूरी इमारत का निरीक्षण कर रही है।

संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों की जाँच के सुशीला कार्की के आदेश का स्थानीय लोगों और अन्य लोगों ने स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक योजना है। अधिवक्ता संघ आग से पूरी तरह तबाह हो गया है, वकील अपना बचा हुआ सामान लेने यहाँ पहुँचे हैं।

जेंजी आंदोलन के दौरान मरने वालों की संख्या 72 पहुँची

नेपाल में जेंजी आंदोलन के दौरान मरने वालों की संख्या 72 पहुँच गई है। मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पदभार ग्रहण समारोह में यह जानकारी दी। मुख्य सचिव आर्यल ने बताया कि आंदोलन में 59 प्रदर्शनकारियों, 10 कैदियों और 3 सुरक्षाकर्मियों सहित 72 लोग मारे गए।