अमित शाह पर निशाना साधते हुए, जयराम रमेश ने कहा कि वे खोखले दावे करने और बड़े-बड़े वादे करने में माहिर हैं। उन्होंने सात महीने पहले भी यही बात कही थी, जिसके बाद उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था।

गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को, कांग्रेस पार्टी ने संसद में परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को फिर से पेश किए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि पिछली बार जब मोदी सरकार का परिसीमन विधेयक संसद में पेश किया गया था, तो उसे बड़ा झटका लगा था और वह 50 से अधिक वोटों के अंतर से हार गया था। उनकी "बुलडोजर" वाली रणनीति तब काम नहीं आई थी, और इस बार भी काम नहीं आएगी।

कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस बारे में एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, "आज पत्रकारों के एक समूह के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर परिसीमन का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि जल्द ही संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा, और विधेयकों को 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित करा लिया जाएगा।"

जयराम रमेश ने कहा, "उन्होंने सात महीने पहले भी बिल्कुल यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को उन्हें लोकसभा में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वे खोखले दावे करने और बड़े-बड़े वादे करने में माहिर हैं। उनका 'बुलडोजर' तब काम नहीं आया था, और अब भी काम नहीं आएगा।"

परिसीमन विधेयक को पारित करने का उद्देश्य क्या है?

गौरतलब है कि संसद के निचले सदन, लोकसभा में परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 361 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना है। इसके अलावा, इसका लक्ष्य महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर संसद और राज्य विधानसभाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। पिछली बार सदन में परिसीमन विधेयक को 251 वोट मिले थे। संसद के पिछले सत्र में, जब मोदी सरकार ने सदन में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक पेश किया, तो 251 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 185 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया।