'धार्मिक विवाद भड़काने वालों को...', वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले जयराम रमेश?

- 'धार्मिक विवाद भड़काने वालों को...', वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले जयराम रमेश?

10330

2025-09-16T21:00

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से 4 से ज़्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से तीन से ज़्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।

वक्फ अधिनियम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए, कांग्रेस ने सोमवार (15 सितंबर, 2025) को कहा कि यह संशोधित कानून में निहित 'विकृत इरादे' को विफल करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अदालत का यह फैसला न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत के साथ-साथ उन सांसदों की भी जीत है जो संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का हिस्सा थे और जिन्होंने असहमति के नोट दिए थे।

अदालत ने कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर, 2025) को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें यह प्रावधान भी शामिल है कि केवल पिछले पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे लोग ही वक्फ बना सकते हैं। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

वक्फ संशोधन अधिनियम में संशोधनों पर अदालत ने क्या कहा?

न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर निर्णय लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को दी गई शक्तियों पर भी रोक लगा दी और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम भागीदारी के विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।

जयराम रमेश ने X पर पोस्ट शेयर किया

रमेश ने X हैंडल पर पोस्ट किया, 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर आज का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश न केवल उन दलों के लिए एक बड़ी जीत है जिन्होंने संसद में इस मनमाने कानून का विरोध किया था, बल्कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के उन सभी सदस्यों के लिए भी एक बड़ी जीत है जिन्होंने विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किए थे। उस समय उनके नोट को नज़रअंदाज़ कर दिया गया था, लेकिन अब यह सही साबित हुआ है।' उन्होंने कहा कि यह आदेश मूल कानून में निहित विकृत इरादे को विफल करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों का उद्देश्य मतदाताओं को भड़काए रखना है - जयराम

कांग्रेस नेता ने कहा, 'विपक्षी दलों के वकीलों ने तर्क दिया था कि इस कानून के परिणामस्वरूप एक ऐसा ढाँचा तैयार होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष संपत्ति की स्थिति को चुनौती दे सकता है और इस तरह के मुकदमे के दौरान संपत्ति की स्थिति अधर में लटकी रहेगी।'

उन्होंने कहा, 'केवल वही मुसलमान जिसने पाँच साल तक इस्लाम का पालन किया हो, किसी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। इन धाराओं के पीछे की मंशा हमेशा स्पष्ट रही है: मतदाताओं को भड़काए रखना और धार्मिक विवाद भड़काने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना।'

हम इस आदेश का संवैधानिक मूल्यों की जीत के रूप में स्वागत करते हैं - जयराम

उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर अंकुश लगाने, मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध चुनौतियों से बचाने और नियम बनने तक मुस्लिम होने के प्रमाण की आवश्यकता वाले प्रावधान पर रोक लगाने के अदालती आदेश का हवाला दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, 'हम इस आदेश का न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत के रूप में स्वागत करते हैं।'