ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और रेलवे विभाग ने उनकी सुविधाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है। रेलवे लाइन का लाभ केवल बड़े गाँवों तक ही सीमित रहेगा, जबकि छोटे गाँवों के लोग इससे वंचित रह जाएँगे।
नालंदा के बिहारशरीफ से शेखपुरा तक नई रेलवे लाइन पर सोमवार से ट्रेनों का परिचालन शुरू होना है, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण से पहले ही असंतोष की चिंगारी भड़क उठी है। सैकड़ों ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और अस्थावां से पहले एक स्टेशन या ठहराव की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।
क्या कह रहे हैं ग्रामीण?
ग्रामीणों का कहना है कि यह नई रेलवे लाइन दर्जनों गाँवों से होकर गुज़रती है, लेकिन उन्हें कोई ट्रेन स्टॉप उपलब्ध नहीं कराया गया है। रेलवे ने अस्थावां से लगभग दस किलोमीटर दूर मालती गाँव में सीधे एक स्टेशन बनाया है। इतनी दूरी तय करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल है।
उनका आरोप है कि सरकार और रेलवे विभाग ने ग्रामीणों की सुविधाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि इस रेलवे लाइन का लाभ केवल आस-पास के कस्बों और बड़े गाँवों तक ही सीमित रहेगा, जबकि छोटे गाँवों के लोग इससे वंचित रह जाएँगे। दर्जनों गाँवों के हज़ारों लोग अपनी यात्रा और आजीविका के लिए इस ट्रेन पर निर्भर हैं, और अगर यह ट्रेन रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, तो इस परियोजना का लाभ सीमित हो जाएगा।
बिहारशरीफ से शेखपुरा तक नई रेलवे लाइन इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके खुलने से नालंदा, शेखपुरा, पटना और आसपास के इलाकों के यात्रियों को सीधी पहुँच मिलेगी। यह परियोजना लंबे समय से निर्माणाधीन है और अब चालू भी हो गई है, लेकिन स्टेशनों और हॉल्ट की मांग को लेकर शुरू से ही विवाद खड़ा हो गया है।
आंदोलन तेज करने का ऐलान
ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी माँगें पूरी नहीं होतीं, वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर रेलवे उनकी माँगों पर विचार नहीं करता, तो वे रेलगाड़ियाँ रोक देंगे और रेल पटरियाँ जाम कर देंगे। कई पंचायतों के सदस्य इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं।
रेलगाड़ियों के औपचारिक संचालन शुरू होने से पहले ही यह विरोध रेलवे और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर ग्रामीणों से बात की है, लेकिन ग्रामीण अपनी माँगों पर अड़े हुए हैं। अधिकारियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।