मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेले के निर्धारित क्षेत्र में शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए, और आयोजन की पवित्रता के खिलाफ किसी भी तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
मंगलवार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़मुक्तेश्वर में 'कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला' और 'तिगरी मेला' की तैयारियों की समीक्षा की। मेरठ, बरेली, अमरोहा, हापुड़ और मुरादाबाद सहित विभिन्न मंडलों और जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने समय रहते तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया। उन्होंने इस आयोजन को—जिसे अक्सर "पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिनी कुंभ" कहा जाता है—आस्था, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बताया। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था और उचित साफ-सफाई के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह मेला 17 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें मुख्य स्नान 24 नवंबर को होगा। चूंकि यह आयोजन आस्था, परंपरा और सुव्यवस्थित प्रबंधन का संगम है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी तैयारियां समय पर पूरी होनी चाहिए, जिसमें सुरक्षा, साफ-सफाई और पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
मुख्यमंत्री ने गृह, लोक निर्माण, परिवहन, सिंचाई, नगर विकास, ऊर्जा, पंचायती राज और स्वास्थ्य जैसे संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मेला शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि मेले के निर्धारित क्षेत्र में शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त रोक होनी चाहिए, और आयोजन की पवित्रता के विपरीत किसी भी व्यवहार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि नदी के घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। जरूरत के अनुसार नदी के बहाव को व्यवस्थित किया जाए और हर घाट पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही, पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों को भी तैनात किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के स्तर के अस्थायी अस्पताल स्थापित करने के निर्देश दिए। इन अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ, एम्बुलेंस और अन्य सभी जरूरी संसाधन मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने नियमित बिजली आपूर्ति और साफ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सुरक्षा के मद्देनजर, दोनों तरफ पर्याप्त पुलिस बल (जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हों) के साथ-साथ NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया जाना चाहिए। मेले की शुरुआत से पहले, वरिष्ठ अधिकारियों (ADG, IG, DIG और SSP रैंक के अधिकारी) को पुलिस बल के लिए एक ब्रीफिंग या परामर्श सत्र आयोजित करना चाहिए। पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर 'रील्स' बनाने से बचना चाहिए। साथ ही, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वॉचटावर, दमकल गाड़ियां, CCTV निगरानी, ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन, और रूट डायवर्जन (रास्ता बदलने) के लिए उचित इंतजाम किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेले में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए मंच प्रदान किया जाए। मंच पर केवल मर्यादित और उचित कार्यक्रम ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए; इसमें ऐसा कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं या आस्था के खिलाफ हो। सभी आयु वर्ग के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन और संस्कृति विभाग को 'श्रीमद् भागवत कथा', 'रासलीला', 'रामलीला' और भगवान शिव से जुड़े अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, लेजर शो और ड्रोन शो की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मेले के दौरान नशा-विरोधी अभियान चलाने पर भी जोर दिया। बच्चों के लिए स्लोगन लेखन, भाषण, वाद-विवाद और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए धार्मिक और देशभक्तिपूर्ण गीत बजाए जाने चाहिए, और सकारात्मक पहलों, सरकारी योजनाओं तथा उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए।
सुरक्षा के लिहाज से, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दमकल गाड़ियां पूरी तरह अलर्ट पर रहें और कंट्रोल रूम 24/7 काम करे। असामाजिक तत्वों के साथ-साथ जंगली जानवरों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध हों।