भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं: सीजेआई बीआर गवई

- भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं: सीजेआई बीआर गवई

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2025-10-05T06:00

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून का शासन राजनीतिक क्षेत्र में सुशासन और सामाजिक प्रगति का मानक है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को कहा कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था कानून के शासन से चलती है, बुलडोजर के शासन से नहीं। मॉरीशस में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने "बुलडोजर न्याय" की निंदा करते हुए अपने ही फैसले का हवाला दिया।

'भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं'

कानून के शासन के सिद्धांत और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्यापक व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "इस फैसले ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था कानून के शासन से चलती है, बुलडोजर के शासन से नहीं।"

न्यायमूर्ति गवई मॉरीशस की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। बुलडोजर जस्टिस मामले में दिए गए फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कथित अपराधों के आरोपियों के घरों को गिराना कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करना, कानून के शासन का उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के मौलिक अधिकार का हनन है।

मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि यह भी माना गया है कि कार्यपालिका गौण भूमिका नहीं निभा सकती। इस अवसर पर मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखुल, प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मुंगली गुलबुल भी उपस्थित थीं। अपने संबोधन में, मुख्य न्यायाधीश ने 1973 के केशवानंद भारती मामले सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक अन्याय के निवारण के लिए कानून बनाए गए हैं, और हाशिए पर पड़े समुदायों ने अक्सर अपने अधिकारों का दावा करने के लिए इन कानूनों और कानून के शासन की भाषा का सहारा लिया है।

मुख्य न्यायाधीश ने तीन तलाक का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "राजनीतिक क्षेत्र में, कानून का शासन सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है।" महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि उनकी दूरदर्शिता ने प्रदर्शित किया कि भारत में कानून का शासन केवल नियमों का एक समूह नहीं है।

उन्होंने हाल के उल्लेखनीय निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें मुसलमानों में तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने वाला निर्णय भी शामिल है। न्यायमूर्ति गवई ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले निर्णय के महत्व पर भी ज़ोर दिया।