- सीएम रेखा गुप्ता ने की बड़ी घोषणा: दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिवाली के त्योहार के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपना लिखित अनुरोध प्रस्तुत करेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि वह दिवाली के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिवाली के त्योहार के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपना लिखित अनुरोध प्रस्तुत करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिवाली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है और दिल्ली के लाखों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से त्योहार के दौरान दिल्ली में प्रमाणित हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने का अनुरोध करेगी।
सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी हरित पटाखों का निर्माण सक्षम और संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दिल्ली सरकार प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू करने में पूरा सहयोग करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रमाणित पटाखा निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी। हालाँकि, यह अनुमति एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ दी गई: ये पटाखे बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली-एनसीआर में नहीं बेचे जा सकेंगे।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखा निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का भी निर्देश दिया।
निर्माताओं को हलफनामा दाखिल करना होगा
न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया भी पीठ में शामिल थे। अदालत ने आदेश दिया कि जिन निर्माताओं के पास NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से प्रमाणन है, उन्हें पटाखे बनाने की अनुमति है। हालाँकि, निर्माताओं को अदालत के समक्ष हलफनामा देना होगा कि वे अदालत के अगले आदेश तक प्रतिबंधित क्षेत्रों (दिल्ली-एनसीआर) में अपने पटाखे नहीं बेचेंगे।
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