आधार से लेकर बैंक तक, 1 नवंबर से होंगे ये 7 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

- आधार से लेकर बैंक तक, 1 नवंबर से होंगे ये 7 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

2025-11-01T08:00

नवंबर की शुरुआत न सिर्फ़ सर्दी की ठंडक लेकर आती है, बल्कि नए नियमों की गर्माहट और ठंडक भी लेकर आती है। 1 नवंबर, 2025 से देश भर में कई अहम नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।

1 नवंबर को नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। ये बदलाव आधार कार्ड, बैंकिंग, पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं से जुड़े हैं। इनमें से कुछ फैसले आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं, जबकि कुछ राहत प्रदान करेंगे। आइए जानें उन सात बड़े बदलावों के बारे में जो 1 नवंबर से लागू होंगे और आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे।

1. आधार अपडेट शुल्क

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 का शुल्क माफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बच्चों का आधार अपडेट एक साल तक मुफ्त में किया जा सकेगा। इस बीच, वयस्कों के लिए, नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर ₹75 का शुल्क लिया जाएगा, और बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) बदलने पर ₹125 का शुल्क पहले जैसा ही रहेगा।

2. नए बैंक नॉमिनी नियम

बैंक ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से नॉमिनी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू होगा। अब एक ही खाते, लॉकर या सुरक्षित संपत्ति के लिए अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। यह बदलाव आपात स्थिति में परिवारों को धन तक आसान पहुँच प्रदान करने और स्वामित्व को लेकर विवादों को रोकने के लिए किया गया है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

3. एसबीआई कार्ड से डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगेगा

1 नवंबर से, एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ताओं को झटका लग सकता है। अब थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से शिक्षा से संबंधित भुगतान पर 1% शुल्क लगेगा। इसके अतिरिक्त, ₹1,000 से अधिक के एसबीआई कार्ड से लोड किए गए डिजिटल वॉलेट पर भी 1% शुल्क लगेगा। इसका मतलब है कि ऑनलाइन लेनदेन करने वालों की जेब पर अब थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

4. पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सभी सेवानिवृत्त केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यह बैंक शाखा में जाकर या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन भुगतान में देरी या रोक लग सकती है।

5. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की नई दरों की घोषणा भी 1 नवंबर को की जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी या उनके रसोई खर्च में बढ़ोतरी होगी।

6. नए जीएसटी स्लैब लागू होंगे

1 नवंबर से सरकार दो स्लैब वाली नई जीएसटी प्रणाली लागू करेगी। 5%, 12%, 18% और 28% के पुराने चार स्लैब समाप्त कर दिए जाएँगे। अब कुछ वस्तुओं पर विशेष दरें लागू होंगी, जबकि विलासिता और 'अशुद्ध वस्तुओं' पर 40% कर लगेगा। सरकार का लक्ष्य कर संरचना को सरल और पारदर्शी बनाना है।

7. एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट: जो लोग एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) से यूपीएस (एकीकृत पेंशन योजना) में स्विच करना चाहते हैं, उनके पास 30 नवंबर तक का समय है। यह विस्तारित समय सीमा कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और सही विकल्प चुनने में मदद करेगी।