रंगला पंजाब का एक मजबूत और खुशहाल गांव बनाने का संकल्प

- रंगला पंजाब का एक मजबूत और खुशहाल गांव बनाने का संकल्प

2025-12-05T00:00

पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए ₹332 करोड़ जारी किए हैं। इससे पंचायतों को सड़क, पानी, बिजली, सफ़ाई और कचरा मैनेजमेंट जैसे प्रोजेक्ट पर काम करने की आज़ादी मिलेगी।

पंजाब में ग्रामीण इलाकों का विकास मान सरकार की प्राथमिकता है। मान सरकार ग्रामीण इलाकों में बेहतरीन बिजली, पानी और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के बाद, पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए पहली किस्त के तौर पर ₹332 करोड़ जारी किए हैं। मान सरकार द्वारा जारी इस बजट से ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी और सफ़ाई से जुड़े कई प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा।

पंचायतें ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकेंगी।

मान सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में ज़रूरी कामों के लिए जारी किए गए फंड सीधे 13,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों, 153 पंचायत समितियों और 22 ज़िला परिषदों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं।

इसमें से ₹156 करोड़ पंचायतों को "अनटाइड फंड" के तौर पर दिए गए हैं। पंचायतों को इस फंड से इस्तेमाल के लिए ज़रूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी होगी। इसके तहत, पंचायतें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सड़क बनाने, कम्युनिटी हॉल बनाने, पीने के पानी की सप्लाई और बिजली बनाने जैसे काम कर सकेंगी। इससे ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

सैनिटेशन और हेल्थ के लिए ₹176 करोड़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हेल्थ और सैनिटेशन को प्राथमिकता दी है और 'टाईड फंड' के तौर पर ₹176 करोड़ जारी किए हैं। इस फंड का इस्तेमाल गांवों में सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी टॉयलेट बनाने और खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाए रखने जैसे कामों के लिए किया जाएगा।

यह पहले से ही साफ़ है कि पंजाब में मान सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कमिटेड है। अब, पंजाब की हर पंचायत के पास डेवलपमेंट के कामों के लिए लगभग ₹1.76 लाख मौजूद हैं। इससे पंचायतें अपने इलाकों में ज़रूरी अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम पूरी आज़ादी से कर पाएंगी।

₹334 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है।

ग्रामीण इलाकों में विकास का रास्ता आसान बनाते हुए, मान सरकार ने जनवरी 2026 तक ₹334 करोड़ की दूसरी किस्त भेजने का प्लान तैयार किया है। इससे हर पंचायत को एक साल के अंदर विकास के काम के लिए ₹3.52 लाख मिलेंगे। यह मान सरकार के विकास के कमिटमेंट का नतीजा है।