5,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल: भारत के इस राज्य ने हेट स्पीच को रोकने के लिए एक बिल पास किया है। पूरी जानकारी जानें।

- 5,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल: भारत के इस राज्य ने हेट स्पीच को रोकने के लिए एक बिल पास किया है। पूरी जानकारी जानें।

2025-12-11T19:00

कर्नाटक विधानसभा ने हेट स्पीच रोकथाम बिल को मंज़ूरी दे दी है। अब कर्नाटक में हेट स्पीच को लेकर नए नियम लागू होंगे। इसके प्रावधानों और सज़ाओं के बारे में जानें।

कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने आज बेलगावी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम और नियंत्रण) बिल, 2025 पास कर दिया। इस बिल का मकसद हेट स्पीच और हेट क्राइम को प्रभावी ढंग से रोकना और कंट्रोल करना है, और व्यक्तियों, समूहों और समुदायों पर उनके बुरे असर को कम करना है। इस बिल के पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा, जिसमें सज़ा के प्रावधान होंगे।

सज़ा के क्या प्रावधान हैं?

बिल के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, यौन रुझान, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के प्रति अपने पूर्वाग्रह या असहिष्णुता के आधार पर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है या नुकसान पहुँचाने के लिए उकसाता है, या नफ़रत फैलाता है, उसे हेट क्राइम का दोषी माना जाएगा।

इसमें कहा गया है, "जो कोई भी हेट क्राइम करेगा, उसे तीन साल तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। हेट क्राइम का अपराध गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती होगा और इसकी सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।"

बिल में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कुछ भी प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, या समर्थन करता है, या एक या एक से ज़्यादा लोगों से इस तरह से बात करता है जिससे स्पष्ट रूप से धर्म, जाति, भाषा, समुदाय और ऐसे अन्य आधारों पर नुकसान पहुँचाने, नुकसान पहुँचाने के लिए उकसाने, या नफ़रत फैलाने का इरादा ज़ाहिर होता है, तो वह सज़ा का हकदार होगा।

इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री बनाते हैं या उपलब्ध कराते हैं जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, साथ ही ऐसी सामग्री जो विशेष रूप से किसी खास व्यक्ति को लक्षित करती है या निर्देशित होती है जिसे हेट स्पीच का शिकार माना जा सकता है।