केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 'लद्दाख की स्थिति को नेपाल और बांग्लादेश जैसी बनाया जाना चाहिए; वांगचुक ने Gen Z को उकसाया।'

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 'लद्दाख की स्थिति को नेपाल और बांग्लादेश जैसी बनाया जाना चाहिए; वांगचुक ने Gen Z को उकसाया।'

2026-02-03T08:00

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया। सरकार ने कहा कि वांगचुक के बयान हिंसा भड़का रहे थे।

लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक ने युवाओं को भड़काने और देश विरोधी भावनाएं फैलाने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया।

बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक अपने भाषणों में केंद्र सरकार को "वे" कहकर संबोधित कर रहे थे। सरकार का तर्क है कि "हम और वे" जैसी भाषा बांटने वाली और देश के लिए हानिकारक है। उनके अनुसार, यह NSA लगाने के लिए काफी आधार है।

हिंसा भड़काने वाले बयान

सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि वांगचुक ने युवाओं, खासकर Gen Z को भड़काया और कहा कि लद्दाख में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए। सरकार ने कहा कि उन्होंने अपने भाषणों में आत्मदाह जैसी बातों का जिक्र किया, जिसे हिंसा भड़काने वाला माना जाता है।

लद्दाख राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है

तुषार मेहता ने कहा कि लद्दाख देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह सेना के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लाई रूट है। इसलिए, वहां अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देना देश के लिए खतरा हो सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि वांगचुक ने कुछ मौकों पर जनमत संग्रह कराने की बात कही थी, जिसका मतलब है कि लद्दाख के लोगों के लिए एक अलग फैसला लेने की प्रक्रिया हो।

मामले की सुनवाई कल फिर होगी

इस बीच, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पति ने सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण विरोध करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है और इसके लिए किसी को जेल में डालना गलत है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।