अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने तैयार रहने को कहा, यहां देखें लिस्ट

- अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने तैयार रहने को कहा, यहां देखें लिस्ट

2026-02-20T08:00

इलेक्शन कमीशन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करने की तैयारी कर रहा है। कमीशन ने इन राज्यों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है।

भारत के इलेक्शन कमीशन ने बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल जैसे अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) किया है। SIR का मकसद यह पक्का करना है कि सभी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हों और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इस बीच, इलेक्शन कमीशन ने अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारी कर ली है। कमीशन ने इन राज्यों से SIR की तैयारी जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है।

इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा?

भारत के इलेक्शन कमीशन ने बाकी राज्यों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारी शुरू करने को कहा है। कमीशन ने अधिकारियों को SIR की तैयारी करने का निर्देश दिया है, जो अप्रैल 2026 में शुरू होने वाला है। इस स्पेशल इन-डेप्थ रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट को रिवाइज़ किया जाएगा और नए वोटर रजिस्टर किए जाएंगे। कमीशन ने इसके लिए एक डिटेल्ड शेड्यूल भी तैयार किया है, जिसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन, क्लेम और ऑब्जेक्शन लेना और वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन शामिल है।

इन राज्यों में होगा SIR

भारत का इलेक्शन कमीशन आने वाले अप्रैल महीने में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड में वोटर लिस्ट का स्पेशल इन-डेप्थ रिवीजन करने वाला है।

SIR ऑर्डर पिछले साल जून में जारी किया गया था

इन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इन-डेप्थ रिवीजन (SIR) प्रोसेस पूरा होने के बाद, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश SIR के तहत आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि पूरे भारत में वोटर लिस्ट के लिए SIR ऑर्डर पिछले साल जून में जारी किया गया था। ध्यान रहे कि बिहार में SIR प्रोसेस पूरा हो चुका है, और नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रोसेस चल रहा है। असम में SIR की जगह "स्पेशल रिवीजन" किया गया, जो 10 फरवरी को पूरा हुआ।