जनगणना टीमें हर घर का दौरा करेंगी; गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी; धामी सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए

- जनगणना टीमें हर घर का दौरा करेंगी; गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी; धामी सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए

2026-05-08T20:00

उत्तराखंड सरकार ने आगामी जनगणना की तैयारियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में आवास की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं, धर्म और जनसांख्यिकी से संबंधित जानकारी दर्ज करने की रूपरेखा दी गई है।

आगामी राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियां अब पूरे देश में जमीनी स्तर पर शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस विशाल कार्य के सुचारू और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। जनगणना संचालन के सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी इन निर्देशों में, राज्य के निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे जनगणना करने वालों को अपना पूरा सहयोग दें और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सटीक उत्तर दें।

**जनता के लिए जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?**

जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह मात्र नहीं है; यह राष्ट्र की विकासात्मक योजना का आधार है। यह गांव और शहरी दोनों स्तरों पर आवास की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और साक्षरता दरों से लेकर धार्मिक संबद्धताओं, आर्थिक गतिविधियों, प्रवासन के तरीकों और जनसांख्यिकी तक—विभिन्न प्रकार की जानकारियों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने में सहायता करती है।

इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं, विकासात्मक योजनाएं तैयार करती हैं और प्रशासनिक निर्णय लेती हैं। इसके अलावा, ये जनगणना के आंकड़े विभिन्न प्रक्रियाओं का आधार बनते हैं—संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से लेकर पंचायत स्तर पर आरक्षण कोटे के निर्धारण तक।

**जनगणना अधिकारियों को निर्धारित प्रश्न पूछने का अधिकार**

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिकारियों के पास अपने निर्धारित क्षेत्रों के भीतर घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। अपनी जानकारी के अनुसार सटीक और स्पष्ट उत्तर देना प्रत्येक नागरिक का कानूनी कर्तव्य है। हालांकि, महिलाओं की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की किसी महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी तरह, किसी भी महिला को अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा करना प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाजों या परंपराओं के विपरीत हो।

इसके अतिरिक्त, मकान मालिक या किराएदार को जनगणना अधिकारी को अपने परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देना आवश्यक है। यदि घर पर जनगणना से संबंधित कोई चिह्न, अक्षर या संख्या अंकित करना आवश्यक हो जाए, तो उसके लिए भी सहमति अनिवार्य है।

**गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई**

प्रशासन ने यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही या बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर गलत जानकारी देता है, सवालों के जवाब देने से मना करता है, जनगणना अधिकारी को अपने घर में प्रवेश करने से रोकता है, या जनगणना से जुड़े निशानों को हटाता या नुकसान पहुँचाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है।

जो लोग अपनी निजी जानकारी साझा करने को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह जानना ज़रूरी है कि जनगणना के दौरान दर्ज किया गया कोई भी डेटा—चाहे वह किसी रजिस्टर, अनुसूची, या किसी अन्य रिकॉर्ड में हो—आम जनता का कोई भी सदस्य देख या जाँच नहीं सकता है। यह डेटा पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रहता है।