- केरल में सत्ता परिवर्तन के साथ बड़ा फैसला: सरकार सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट रद्द करेगी; CM सतीशन ने पुष्टि की।
केरल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार ने सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट को रद्द करने का फ़ैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री V.D. सतीशन ने इस बात की घोषणा की।
केरल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन को जीत मिली, जबकि वामपंथी गठबंधन (LDF) सत्ता से बाहर हो गया। कांग्रेस नेता V.D. सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। पदभार संभालते ही, V.D. सतीशन ने कई अहम फ़ैसले लेने शुरू कर दिए। अब, CM सतीशन ने घोषणा की है कि केरल सरकार ने सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट को रद्द करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था?
बुधवार को इस बारे में विस्तार से बताते हुए, केरल के मुख्यमंत्री V.D. सतीशन ने कहा कि राज्य सरकार ने सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट को रद्द करने का फ़ैसला किया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पिछली LDF सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी। सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट का उद्देश्य केरल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को एक सेमी-हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के ज़रिए आपस में जोड़ना था। इस प्रोजेक्ट के तहत, तिरुवनंतपुरम को कासरगोड ज़िले से जोड़ा जाना था, जिससे उत्तर के लोग आसानी से तिरुवनंतपुरम पहुँच सकें और दक्षिण केरल के निवासी आसानी से उत्तरी ज़िलों तक पहुँच बना सकें।
मुकदमे वापस लेने की सिफ़ारिश
बुधवार को, केरल के मुख्यमंत्री V.D. सतीशन ने कहा कि सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अधिसूचनाओं को वापस ले लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार उन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लेने की सिफ़ारिश करेगी, जिन्होंने सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट का विरोध किया था। हालाँकि, यह कार्रवाई अदालतों के फ़ैसले पर निर्भर करेगी।
इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री V.D. सतीशन ने घोषणा की कि कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की रैंक सूचियों की वैधता को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। यह क़दम इसलिए उठाया गया है क्योंकि चुनाव के दौरान शायद ही कोई नियुक्तियाँ की गई थीं।
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