ट्रैफ़िक जाम को कम करने के लिए, MCD कार्यालयों (सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक) और दिल्ली सरकार के कार्यालयों (सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक) के कामकाज के समय को अलग-अलग कर दिया गया है।

दिल्ली-NCR क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए, दिल्ली सरकार और प्रशासन 1 नवंबर 2026 से कड़े प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। इन उपायों का सीधा असर आम नागरिकों, रोज़ाना सफर करने वालों और पूरे दिल्ली-NCR क्षेत्र के व्यवसायों पर पड़ेगा।

दिल्ली के निवासियों के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे पड़ोसी शहरों से दिल्ली आने-जाने वालों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आने वाले प्रतिबंध क्या हैं और इनसे आम जनता को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

**दिल्ली में नॉन-BS6 वाहनों की नो-एंट्री**

दिल्ली के बाहर (NCR या अन्य राज्यों में) रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहन, जो BS-6 (BS-VI) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उनके 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। CNG वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।

इसका असर उन 10 लाख से ज़्यादा नॉन-BS6 वाहनों पर पड़ेगा, जो काम या कारोबार के सिलसिले में रोज़ाना नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से दिल्ली आते-जाते हैं। सीमाओं पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों के ज़रिए वाहनों की निगरानी की जाएगी, जिससे दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर भारी ट्रैफ़िक जाम लगने की आशंका है।

**'बिना PUC, नहीं मिलेगा ईंधन'**

1 नवंबर से, पेट्रोल पंपों पर तब तक ईंधन (पेट्रोल, डीजल या CNG) नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वैध PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट न दिखाया जाए। जिन ड्राइवरों के पास अपडेटेड PUC नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप से वापस भेज दिया जाएगा। इससे ईंधन स्टेशनों पर लंबी कतारें लगने और कई लोगों के रोज़मर्रा के सफ़र में रुकावट आने की संभावना है। पार्किंग शुल्क दोगुना

निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए, पूरी दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों (जिनमें MCD द्वारा संचालित पार्किंग भी शामिल हैं) पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया है। हालांकि, मेट्रो पार्किंग सुविधाओं को इससे छूट दी गई है। इससे उन लोगों का रोज़ का खर्च बढ़ जाएगा जो अपने निजी वाहनों से काम पर या बाज़ार आते-जाते हैं।

निर्माण और तोड़फोड़ (डिमोलीशन) पर रोक

1 नवंबर से, खुले में तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी, जिनसे धूल-मिट्टी का प्रदूषण फैलता है। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डरों और अपने घरों का निर्माण या नवीनीकरण (रेनोवेशन) करवा रहे लोगों का काम रुक जाएगा। नतीजतन, दिहाड़ी मज़दूरों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों पर असर पड़ेगा।

अलग-अलग ऑफिस समय और 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH)

ट्रैफ़िक की भीड़ को कम करने के लिए, MCD कार्यालयों (सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक) और दिल्ली सरकार के कार्यालयों (सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक) के काम के समय को अलग-अलग कर दिया गया है। इसके अलावा, यह सुझाव भी दिया गया है कि 50% कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) व्यवस्था अपनाएं।

इससे सरकारी कर्मचारियों की रोज़मर्रा की दिनचर्या बदल जाएगी, और निजी कंपनियों पर भी अपने कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की अनुमति देने का दबाव बढ़ेगा।

व्यावसायिक और माल ढोने वाले वाहनों पर असर

पुराने डीज़ल से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है, और ऐसा करने पर भारी जुर्माना (₹20,000 तक) लग सकता है। इससे दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों—जैसे चांदनी चौक और सदर बाज़ार—में माल की आपूर्ति धीमी हो सकती है। त्योहारों के बाद के इस समय में, इसका असर ज़रूरी वस्तुओं की उपलब्धता और डिलीवरी सेवाओं पर पड़ सकता है।

1 नवंबर से दिल्ली-NCR में लागू होने वाली ये सख़्त पाबंदियां, वायु प्रदूषण (AQI) को नियंत्रित करने के लिए बेशक ज़रूरी हैं, लेकिन इनका आम जनता के रोज़मर्रा के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। नॉन-BS6 वाहनों पर रोक, 'बिना PUC के ईंधन न मिलना' (नो PUC, नो फ्यूल) जैसी नीति, और पार्किंग शुल्क दोगुना करने जैसे प्रतिबंधों से सड़कों पर ट्रैफ़िक की भीड़ और बढ़ सकती है।

निजी वाहनों के इस्तेमाल पर सख़्त पाबंदियां लगने से, अचानक बहुत से लोग DTC बसों, ऑटो-रिक्शा और मेट्रो का रुख करेंगे। इससे सार्वजनिक परिवहन पर भारी दबाव पड़ेगा, जिससे ट्रेनों और बसों में इतनी भीड़ हो जाएगी कि खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिलेगी। दफ्तर जाने वालों के लिए रोज़ का सफर न केवल और अधिक थकाऊ हो जाएगा, बल्कि इसमें लगने वाला समय और खर्च भी काफी बढ़ जाएगा।

इसके अलावा, निर्माण कार्यों पर रोक और दफ्तर के समय में बदलाव से दिहाड़ी मजदूरों, कारोबारियों और कर्मचारियों की रोज़मर्रा की दिनचर्या प्रभावित होगी। प्रदूषण से निपटने की यह पहल भले ही पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो, लेकिन शुरुआती दौर में आम नागरिकों को भारी परेशानी, अतिरिक्त आर्थिक बोझ और लंबे व कठिन सफर की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।