तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में, महाराष्ट्र FDA ने 'एक्सपायर्ड और खराब उत्पादों के लिए नियम' (Expired and Damaged Products Regulations) नाम से दिशा-निर्देशों का एक नया सेट जारी किया है, जो चर्चा का विषय बन गया है।

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे अपने फैसलों की वजह से पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं, और अब उनकी एक और पहल ने सबका ध्यान खींचा है। महाराष्ट्र FDA ने एक्सपायर्ड और खराब उत्पादों के लिए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत बड़ी कंपनियों को ऐसे उत्पादों को नष्ट करने (disposal) के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में पहली बार एक्सपायर्ड और खराब उत्पादों को लेकर इस तरह का आदेश जारी किया गया है।

यह आदेश क्यों जरूरी था?

महाराष्ट्र FDA ने बताया कि ये नियम इसलिए जरूरी थे क्योंकि एक्सपायर्ड उत्पादों को नष्ट करने के बजाय, अक्सर उन पर नई तारीखें डालकर दोबारा पैक कर दिया जाता है और बेच दिया जाता है—यह काम उपभोक्ताओं की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि खराब या एक्सपायर्ड उत्पादों को सही तरीके से नष्ट किया जाए; वे इस काम को किसी तीसरी पार्टी (third-party) को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यह नियम इसलिए लाया गया क्योंकि कंपनियां अक्सर कागजों पर दावा करती थीं कि उन्होंने किसी थर्ड-पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक्सपायर्ड उत्पादों को नष्ट कर दिया है, जबकि वही उत्पाद बाद में नई पैकेजिंग में बाजार में वापस आ जाते थे।

उदाहरण के लिए, भिवंडी में कई कंपनियों को ऐसा करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद FDA ने लाखों रुपये के उत्पाद जब्त किए। अंबरनाथ (पुणे के पास) की एक कंपनी का नाम भी इसमें सामने आया है। इन मामलों के संबंध में दो FIR दर्ज की गई हैं और कंपनी मालिकों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया कि भारत में अपनी तरह का यह पहला आदेश है, जिसके तहत पूरे साल लगातार निगरानी और कार्रवाई की जाएगी।

एक्सपायर्ड उत्पादों के खिलाफ की गई कार्रवाई:

अक्टूबर 2026 में, ठाणे, नवी मुंबई और पुणे जिलों में एक विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि खाद्य उत्पाद—जो एक्सपायरी डेट पार कर चुके थे, खराब हो चुके थे, या बिक्री के लायक नहीं थे और जिन्हें नष्ट करने के लिए भेजा गया था—वे दोबारा बाजार में बिक्री के लिए न आएं। तर्भे स्थित M/s सावला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से कुल 91,353 किलोग्राम खाद्य उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी कीमत ₹4,12,53,300 है। कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
भिवंडी के पगांव स्थित M/s ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹32,71,774 मूल्य का खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में एक FIR (संख्या 0817/2026) दर्ज की गई है।
पडघा स्थित M/s क्लाउडस्टोर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से ₹6,88,042 मूल्य का खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और पडघा पुलिस स्टेशन में एक FIR (संख्या 0454/2026) दर्ज की गई है।

भिवंडी के वडपे स्थित रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिलायंस रिटेल के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
अंबरनाथ के उसताने स्थित ज़ोमैटो हाइपरप्योर (Zomato Hyperpure) का लाइसेंस 15 अक्टूबर, 2026 को निलंबित कर दिया गया था।
चाकन (पुणे जिला) में M/s रिलायंस रिटेल लिमिटेड और निगोजे में M/s ब्लिंकइट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
खाद्य तेल के मामले में:
1 अप्रैल से 29 अक्टूबर, 2026 के बीच, पूरे राज्य में कुल 1,089 निरीक्षण किए गए और प्रयोगशाला परीक्षण के लिए खाद्य तेल के 1,660 नमूने एकत्र किए गए। इस दौरान 28,753 क्विंटल खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसका कुल मूल्य ₹1,894.76 लाख (लगभग ₹18.95 करोड़) है। प्राप्त टेस्ट रिपोर्टों में से 462 नमूने तय मानकों पर खरे उतरे, जबकि 40 नमूने खराब गुणवत्ता वाले पाए गए, 18 असुरक्षित पाए गए, और 5 नमूनों की लेबलिंग गलत थी। वहीं, 1,171 नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

FDA की कार्रवाई की मुख्य बातें
1 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2026 के बीच, पूरे राज्य में कुल 1,089 निरीक्षण किए गए। इनमें खाद्य तेल निर्माता, री-पैकिंग इकाइयां, री-लेबलिंग इकाइयां, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता शामिल थे। इन निरीक्षणों के दौरान, जांच के लिए खाद्य तेल के 1,660 नमूने लिए गए।

कुल 28,753 क्विंटल खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसकी कीमत ₹1,894.76 लाख (लगभग ₹18.95 करोड़) है।
राज्य में 80 खाद्य व्यवसाय संचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इनमें छत्रपति संभाजीनगर में 27, पुणे में 22, मुंबई में 8, कोंकण में 6, नागपुर में 6, नासिक में 6 और अमरावती में 5 लाइसेंस शामिल हैं।
खाद्य तेल की सबसे बड़ी जब्ती पुणे डिवीजन में हुई, जहां 19,551.83 क्विंटल तेल जब्त किया गया। छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में 5,736.27 क्विंटल खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसकी कीमत ₹834.03 लाख है।
अब तक जांचे गए नमूनों में से 40 नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे, 18 असुरक्षित पाए गए, और 5 की लेबलिंग गलत थी। 1,171 नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट अभी लंबित है।