इजरायल में नई सरकार बनने की प्रक्रिया के बीच, भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इजरायल के साथ भारत के संबंध सकारात्मक, बहुआयामी और रणनीतिक हैं।

इजरायल में नई सरकार बनने के बाद भारत-इजरायल संबंधों के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल के लोगों के साथ भारत के संबंध सकारात्मक हैं और आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे।

**संबंधों को और आगे बढ़ाना**

मंगलवार को एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि इजरायल के साथ भारत के संबंध मजबूत, बहुआयामी और रणनीतिक हैं। यह देखते हुए कि इजरायल में अभी नई सरकार बन रही है, जायसवाल ने कहा कि भारत का इजरायल के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही जारी रहेगा, और दोनों देश इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

**राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया**
27 अक्टूबर को इजरायल में हुए चुनावों में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। रविवार को इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने आधिकारिक तौर पर गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है, और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की ओर से 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आइजेनकोट ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी और वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी 'रिलिजियस ज़ायोनिज़्म' पार्टी इस गठबंधन में शामिल हों। हालांकि, उन्होंने यह शर्त रखी है कि नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व वे खुद करेंगे।

**सरकार गठन में अरब पार्टियों की भूमिका**
सरकार बनाने की इस प्रक्रिया में अरब-बहुसंख्यक पार्टियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इन पार्टियों ने आइजेनकोट को अपना समर्थन देने की बात कही है; हालांकि, विपक्षी गठबंधन में शामिल उनके कुछ सहयोगी ऐसी सरकार बनाने के खिलाफ हैं, जिसमें अरब पार्टियां शामिल हों। आइसेनकोट के पास अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन मांगने का विकल्प भी है, लेकिन इन समूहों की एक मुख्य मांग यह है कि उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दी जाए—यह रुख आइसेनकोट के उस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा की बात कही गई है।

संसदीय चुनावों में, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 27 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेतन्याहू के गठबंधन के पास कुल 53 सीटें हैं—जो बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से 8 कम हैं। वहीं, आइसेनकोट की 'यशार' पार्टी ने 21 सीटें हासिल कीं और दूसरे स्थान पर रही। चार यहूदी दलों के एक अलग गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जबकि इज़राइल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो दलों ने कुल मिलाकर 19 सीटें जीती हैं। इन हालात को देखते हुए, आइसेनकोट के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। गौरतलब है कि अरब राजनीतिक गुटों के गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' और अरब-नेतृत्व वाली 'रा'म' पार्टी, दोनों ने 'यशार' पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दिया है।