केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून और परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया को पारित करने के लिए शीतकालीन सत्र से पहले एक विशेष सत्र बुला सकती है।

केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य परिसीमन को लागू करने और महिला आरक्षण कानून से जुड़े विधेयकों को पारित करना होगा।

बीजेपी के एक सूत्र ने संकेत दिया है कि शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे, तो उसके पास एक छोटा विशेष सत्र बुलाने के लिए पर्याप्त समय है। पिछले साल, शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था। एक केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी है।

गुरुवार को एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा, "शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही शुरू होना चाहिए।" उन्होंने बताया कि विधायी पैकेज को पारित करने के दो विकल्प हैं—या तो विशेष सत्र में या फिर शीतकालीन सत्र में। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के सहयोगियों को संकेत दिया गया है कि इस पर शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा होने की अधिक संभावना है।

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) के सूत्रों के अनुसार, 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का यह आखिरी मौका हो सकता है। महिला आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से लाए गए इस विधायी पैकेज का मुख्य हिस्सा एक 'संविधान संशोधन विधेयक' है। इसके साथ ही इसमें 'परिसीमन विधेयक' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक' भी शामिल हैं।

आवश्यक बहुमत का गणित

किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा—दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के साथ-साथ, सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक (जॉइंट सिटिंग) के जरिए पारित नहीं किया जा सकता। इससे पहले अप्रैल में, जरूरी संख्या न होने के कारण यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि वर्तमान में एनडीए के पास लोकसभा में 320 सांसद और राज्यसभा में 155 सांसद हैं। अगर सभी सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो सरकार को दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में 360 वोटों (40 कम) और राज्यसभा में 161 वोटों (6 कम) की जरूरत होगी।

हालांकि, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि उनके आकलन के मुताबिक, सरकार के पास जरूरी संख्या से लगभग 15 वोट ज्यादा हैं। सरकार विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी कर रही है, ताकि वोटिंग के दौरान उनका समर्थन मिल सके या वे वोटिंग से दूर रहें।

संसद का सत्र बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाया जा सकता है।

चूंकि मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (adjourned sine die) कर दिया गया था, लेकिन इसे अभी तक सत्रावसान (prorogued) नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार, चूंकि सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देने की जरूरत नहीं है; वह किसी भी दिन बैठक बुला सकती है।

किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में कुल सदस्यों के बहुमत के साथ-साथ, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसा विधेयक संयुक्त बैठक (joint sitting) के जरिए पारित नहीं किया जा सकता। इससे पहले अप्रैल में, जरूरी संख्या न होने के कारण यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।