संजय शिरसाट ने परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर सुप्रिया सुले के रुख की तारीफ की और साथ ही 'ऑपरेशन टाइगर-3' को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि कई नेता और विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं।
महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज होती दिख रही है। कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने परिसीमन विधेयक और 'ऑपरेशन टाइगर-3' को लेकर एक अहम बयान दिया है। परिसीमन विधेयक पर सुप्रिया सुले के समर्थन वाले रुख का स्वागत करते हुए, शिरसाट ने कहा कि उन्होंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।
**सुप्रिया सुले के रुख का स्वागत**
संजय शिरसाट ने आगे बताया कि परिसीमन से हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सीमित हो जाएगी, जिससे जन प्रतिनिधियों के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना आसान हो जाएगा और आम जनता को भी काफी सुविधा मिलेगी। सुप्रिया सुले की तारीफ करते हुए शिरसाट ने कहा कि किसी अच्छी पहल का समर्थन करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, खासकर तब जब वह पहल दूसरी पार्टी की तरफ से आई हो।
**"कई नेता और विधायक शिंदे के संपर्क में हैं"**
इस बीच, संजय शिरसाट ने महाराष्ट्र में जल्द शुरू होने वाले 'ऑपरेशन टाइगर-3' को लेकर मंत्री उदय सामंत की बातों का समर्थन किया। उन्होंने पुष्टि की कि उदय सामंत ने जो कहा है वह सच है; कई नेता, विधायक और पदाधिकारी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, कब कदम उठाना है, इसका फैसला पूरी तरह से एकनाथ शिंदे पर निर्भर है। शिरसाट ने संकेत दिया कि जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर 'ऑपरेशन टाइगर-3' देखने को मिल सकता है।
**परिसीमन पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा?**
गौरतलब है कि शनिवार को NCP-SP की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार ने अभी तक परिसीमन को लेकर कोई नया प्रस्ताव पेश नहीं किया है। उन्होंने पिछली एक अनौपचारिक चर्चा का जिक्र किया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या एक समान रूप से 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। सुले ने बताया कि लगभग छह महीने पहले, सरकार ने उनके साथ, शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बैठक की थी। बैठक में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य में संसदीय सीटों की संख्या एक समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सुले के अनुसार, वहां मौजूद विपक्षी नेताओं को यह सुझाव उचित लगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मतदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
सुले ने कहा, "जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब एक निर्वाचन क्षेत्र में 12 से 13 लाख मतदाता थे।" उन्होंने आगे कहा, "आज, जिस निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, वहां मतदाताओं की संख्या बढ़कर 25 से 30 लाख हो गई है, और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तो यह 40 लाख तक पहुंच गई है।" उन्होंने सवाल उठाया कि एक अकेला प्रतिनिधि इतनी बड़ी आबादी की सेवा कैसे कर सकता है। उन्होंने टिप्पणी की कि जब तक कोई 'सुपरमैन या बैटमैन' न हो, तब तक केवल 5 करोड़ रुपये के 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष' (MPLADS) से 40 लाख लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
सुले ने कहा कि देश भर में सीटों की संख्या में एक समान और निश्चित दर से वृद्धि करने से इस जनसांख्यिकीय दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने इस तरह के कदम पर सकारात्मक रूप से विचार करने की इच्छा पहले ही जता दी है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव या मसौदा विधेयक (ड्राफ्ट बिल) नहीं मिला है।