अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भी मानते हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी की है; लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी "गंदी राजनीति" के तहत लगातार इन किसानों को बदनाम कर रही है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब में सभी राजनीतिक दलों के लिए पराली जलाना और प्रदूषण इस समय मुख्य मुद्दे हैं। इस पर बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, "केंद्रीय मंत्री खुद मानते हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं को काफी कम किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी पार्टी—कांग्रेस के साथ मिलकर—पंजाब के किसानों को लगातार बदनाम करके 'गंदी राजनीति' कर रही है।"
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, धान की कटाई के दौरान राज्य भर में अब तक पराली जलाने की 6,516 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 17 नवंबर तक के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में धान के तहत आने वाले 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 99.10% हिस्से पर कटाई पूरी हो चुकी है; फिर भी, पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
अब तक पराली जलाने के मामलों में 6,095 खेतों की जांच की गई है, जिनमें से 2,621 जगहों पर फसल अवशेष (पराली) जलाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, नियमों का पालन न करने के 297 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,294 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (EC) लगाया गया है, जो कुल 1,15,55,000 रुपये है।
इस राशि में से 41,70,000 रुपये की वसूली पहले ही की जा चुकी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पराली जलाने के संबंध में 2,001 FIR दर्ज की गई हैं और 2,096 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में "रेड एंट्री" (प्रतिकूल टिप्पणी) दर्ज की गई है। इसके अलावा, CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने या निलंबित करने का कोई जिक्र नहीं है। इस बीच, नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों को 1,615 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। पटियाला जिले में, धान की खेती के तहत कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99 प्रतिशत हिस्से पर कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद, जिले में पराली जलाने की 417 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 373 खेतों का निरीक्षण किया गया, और 237 जगहों पर फसल अवशेष (पराली) जलाए जाने की पुष्टि हुई।
जिले में 178 मामलों में पर्यावरण मुआवजे के तौर पर कुल 8.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 3.15 लाख रुपये की वसूली पहले ही की जा चुकी है। पटियाला में, पराली जलाने के संबंध में 225 FIR दर्ज की गई हैं, और 152 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' (लाल प्रविष्टि) की गई है। इसके अलावा, जिले के नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।